Rajasthan News: माली-सैनी समाज के आंदोलन के चलते आज भी इन क्षेत्रों में नहीं चलेगा इंटरनेट, आंदोलन छठे दिन भी जारी

Rajasthan News: माली सैनी समाज के आंदोलन के कारण 21 अप्रेल से नदबई भुसावर और वैर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद की हुई हैं। आंदोलन की आग फिलहाल ठंड़ी होती नहीं दिख रही है। अब प्रशासन ने 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक फिर एक दफा इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है।

Rajasthan News: सैनी समाज का आरक्षण आंदोलन आज 6वें दिन बुधवार को भी जारी रहा, आंदोलनकारी अभी भी जयपुर-आगरा हाईवे स्थित अरोदा पर डटे हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई वार्ता के बाद सैनी समाज पूरी तरह सहमत नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ आंदोलन के चलते आत्महत्या करने वाले मोहन सैनी के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। सैनी समाज के लोग अपनी मांग पर अभी तक अड़े हुए हैं।
वहीं दूसरी तरफ लगातार चल रहे आंदोलन के हालातों को देखते हुए संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने फिर इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अब वर्मा ने आज 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि आज सैनी समाज आरक्षण आंदोलन समिति और सरकार की तरफ से प्रशासन या फिर मंत्री के साथ वार्ता हो सकती है।
सैनी समाज की ओर से 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग के साथ-साथ मृतक मोहन सैनी के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की शर्त रखी है। साथा ही उनकी मांग है कि मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए। आंदोलनकारी इन तमाम मांगों को लेकर बुधवार को 6 वे दिन भी हाईवे पर डटे हुए हैं।
दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि आज पुलिस मृतक मोहन सैनी के शव का पोस्टमार्टम करा सकती है। साथ ही यह भी संभावना है व्यक्त की जा रही है कि आज संघर्ष समिति और जिला प्रशासन या फिर किसी मंत्री के साथ वार्ता हो सकती है। माना जा रहा है कि यदि दोनों पक्षों में किसी जगह सहमति बन जाती है तो शायद आज आंदोलन खत्म हो जाए।

बंद रहेगा इंटरनेट
अब नदबई भुसावर और वैर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक बंद रहेंगी बता दें कि सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति 21 अप्रैल से आंदोलनरत है मंगलवार को संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जयपुर में वार्ता भी हुई वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज को एक चिट्ठी सौंपकर आश्वासन दिया था कि समाज की ओबीसी की जातियों का सर्वे कराने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी लेकिन आंदोलनकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए और अपनी मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं।