शीर्ष कोर्ट इसलिए हुआ नाराज
दूरसंचार विभाग के राजस्व मामलों से जुड़े एक डेस्क ऑफिसर ने पिछले दिनों संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य अफसरों को चि_ी लिखी। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक टेलीकॉम कंपनियों पर कोई कार्रवाई न की जाए।
दूरसंचार विभाग के राजस्व मामलों से जुड़े एक डेस्क ऑफिसर ने पिछले दिनों संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य अफसरों को चि_ी लिखी। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक टेलीकॉम कंपनियों पर कोई कार्रवाई न की जाए।
फटकार के बाद विभाग ने आदेश वापस लिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हम टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान का आदेश दे चुके हैं, तब कोई डेस्क ऑफिसर ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकता है?
हमें नहीं पता कि कौन माहौल बिगाड़ रहा है? क्या देश में कोई कानून ही नहीं बचा है?
देश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उससे हमारी अंतरआत्मा हिल गई है।
कोई अधिकारी कोर्ट के आदेश के खिलाफ धृष्टता कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए।
अगर इस अफसर ने एक घंटे में आदेश वापस नहीं लिया तो उसे जेल भेजा जा सकता है।
कंपनियों ने एक पैसा भी नहीं चुकाया और आप आदेश पर रोक चाहते हैं?
कोर्ट की नाराजगी के बाद दूरसंचार विभाग ने यह आदेश वापस ले लिया।
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टेलीकॉम कंपनियों के एमडी तलब
जिन कंपनियों पर एजीआर के आधार पर स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस के 1,46,805 करोड़ रुपए बकाया हैं। रिलायंस जियो ने करीब 195 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। इस पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने टेलीकॉम कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स से 17 मार्च को पेश होने को कहा है।
हमें नहीं पता कि कौन माहौल बिगाड़ रहा है? क्या देश में कोई कानून ही नहीं बचा है?
देश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उससे हमारी अंतरआत्मा हिल गई है।
कोई अधिकारी कोर्ट के आदेश के खिलाफ धृष्टता कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए।
अगर इस अफसर ने एक घंटे में आदेश वापस नहीं लिया तो उसे जेल भेजा जा सकता है।
कंपनियों ने एक पैसा भी नहीं चुकाया और आप आदेश पर रोक चाहते हैं?
कोर्ट की नाराजगी के बाद दूरसंचार विभाग ने यह आदेश वापस ले लिया।
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टेलीकॉम कंपनियों के एमडी तलब
जिन कंपनियों पर एजीआर के आधार पर स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस के 1,46,805 करोड़ रुपए बकाया हैं। रिलायंस जियो ने करीब 195 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। इस पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने टेलीकॉम कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स से 17 मार्च को पेश होने को कहा है।
यह है मामला
कंपनियों और सरकार के बीच 14 साल से एजीआर को लेकर विवाद था। टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने 2015 में कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया। विवाद इसलिए था क्योंकि सरकार किराए, स्थायी संपत्ति को बेचने पर होने वाले प्रॉफिट और कबाड़ बेचने से मिलने वाली रकम को भी एजीआर में शामिल करती है। 24 अक्टूबर 2019 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की गणना को ही सही माना था। टेलीकॉम कंपनियों को इसी आधार पर ब्याज और पेनल्टी समेत बकाया फीस चुकाने का आदेश दिया था। कंपनियों को एजीआर का 3 प्रतिशत स्पेक्ट्रम फीस और 8 फीसदी लाइसेंस फीस के तौर पर सरकार को देना होता है।
कंपनियों और सरकार के बीच 14 साल से एजीआर को लेकर विवाद था। टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने 2015 में कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया। विवाद इसलिए था क्योंकि सरकार किराए, स्थायी संपत्ति को बेचने पर होने वाले प्रॉफिट और कबाड़ बेचने से मिलने वाली रकम को भी एजीआर में शामिल करती है। 24 अक्टूबर 2019 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की गणना को ही सही माना था। टेलीकॉम कंपनियों को इसी आधार पर ब्याज और पेनल्टी समेत बकाया फीस चुकाने का आदेश दिया था। कंपनियों को एजीआर का 3 प्रतिशत स्पेक्ट्रम फीस और 8 फीसदी लाइसेंस फीस के तौर पर सरकार को देना होता है।
किस कंपनी पर कितना बकाया
कंपनी बकाया (रुपए)
वोडाफोन-आइडिया 53,038 करोड़
भारती एयरटेल 35,586 करोड़
टाटा टेली 13,823 करोड़
रिलायंस जियो, रिलायंस कम्युनिकेशंस, बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य पर बकाया 45,000 करोड़
रिलायंस जियो ने चुकाए 195 करोड़
कंपनियों पर बकाया 1,46,805 करोड़
कंपनी बकाया (रुपए)
वोडाफोन-आइडिया 53,038 करोड़
भारती एयरटेल 35,586 करोड़
टाटा टेली 13,823 करोड़
रिलायंस जियो, रिलायंस कम्युनिकेशंस, बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य पर बकाया 45,000 करोड़
रिलायंस जियो ने चुकाए 195 करोड़
कंपनियों पर बकाया 1,46,805 करोड़
