हाईकोर्ट 3 साल पहले चालानी गार्ड बढ़ाने के आदेश दे चुका, तब 40 से 50% बंदी चालानी गार्ड की कमी से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। पेशी की तारीख निकलने पर नई तारीख 15 दिन बाद की मिलती है। वीसी से पेशी के नियम बन गए, लेकिन कई जिलों में वीसी शुरू ही नहीं हुई।
जेलों को लेकर पीएम- सीजेआई तक चिंतित चालानी गार्ड के पद नहीं भर रहे। यह राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की समस्या है। यदि यह प्राथमिकता नहीं है तो जेलों को लेकर चिंता दूर होने वाली नहीं है। केन्द्र को राज्यों की मदद करनी चाहिए। प्रतीक कासलीवाल, जेल मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायमित्र
2019 में यह स्थिति थी 2019 में करीब 800 कोर्ट, 247 चालानी गार्ड। सरकार ने 876 पद अतिरिक्त मंजूर किए, लेकिन 438 की भर्ती हो पाई है। उस समय चालानी गार्ड के 2467 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता बताई गई थी।
