जेडीए की तरह ही अब अन्य निकायों में भी पट्टे जारी करते समय ही मिल जाएगी भवन निर्माण की स्वीकृति

जेडीए की तर्ज पर अब अन्य निकायों में भी 500 वर्गमीटर या अधिकतम 500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र तक वाले भूखंडों का पट्टा जारी करते समय ही शुल्क लेकर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने परिपत्र जारी किया है।

By: Umesh Sharma

Published: 15 Jun 2021, 04:57 PM IST

जयपुर।

जेडीए की तर्ज पर अब अन्य निकायों में भी 500 वर्गमीटर या अधिकतम 500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र तक वाले भूखंडों का पट्टा जारी करते समय ही शुल्क लेकर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने परिपत्र जारी किया है।

परिपत्र के अनुसार यह व्यवस्था शहरों के चारदीवारी क्षेत्र, मास्टरप्लान के एस-2 क्षेत्र, बिल्डिंग बाइलॉज में चिन्हित विशेष क्षेत्र और विशेष सड़कों के अलावा अन्य इलाकों के लिए लागू रहेगी। परिपत्र के पीछे छोटे भूखंडों को निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया आसान करना ही सरकार की मंशा है। यह व्यवस्था जेडीए में पहले से ही लागू है। सरकार के इस निर्णय से निकायों को राजस्व भी प्रापत हो सकेगा। अभी तक 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर ज्यादातर लोग बिना स्वीकृति ही निर्माण कर लेते हैं। इस निर्णय से भवन विनियमों के अनुसार ही निर्माण हो सकेगा।

एकल पट्टे पर सुविधा क्षेत्र में मिलेगी छूट

इसके अलावा सरकार ने एकल पट्टे के प्रकरणों में सुविधा क्षेत्र में छूट के आदेश भी दिए हैं। सुविधा क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत से जितनी अधिक भूमि समर्पित की जाएगी, उतने ही समानुपात में सुविधा क्षेत्र में छूट दी जाएगी। सरकार ने जेडीए के प्रस्ताव पर सोमवार को यह आदेश जारी किए। अभी एकल पट्टे के प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र रखने का प्रावधान है। अगर किसी मामले में सड़क, नाला, नहर या अन्य वॉटर बॉडी के कारण 10 प्रतिशत से ज्यादा भूमि समर्पित होती है तो उतने ही प्रतिशत कम भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़नी होगी।

Umesh Sharma Reporting
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