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जयपुर के शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा में नहीं बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

भाजपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (Green Field Airport) को अब कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। जयपुर के पास टोंक रोड पर शिवदासपुरा बाडा पदमपुरा में अब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं बनेगा। यहां ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अवाप्त नहीं होगी। सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना को निरस्त कर दिया है। वहीं इसके लिए भूमि अवाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है।

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जयपुर के शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा में नहीं बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

जयपुर के शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा में नहीं बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

जयपुर के शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा में नहीं बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट
— ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना को सरकार ने किया निरस्त
— सरकार ने एयरपोर्ट के लिए भूमि अवाप्ति नहीं करने के दिए आदेश
जयपुर। भाजपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (Green Field Airport) को अब कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। जयपुर के पास टोंक रोड पर शिवदासपुरा बाडा पदमपुरा में अब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं बनेगा। यहां ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अवाप्त नहीं होगी। सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना को निरस्त कर दिया है। वहीं इसके लिए भूमि अवाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके के लिए नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव तृतीय ने आदेश जारी कर दिए है।


नगरीय विकास विभाग के लिए गठित मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड कमेटी की 31 जुलाई को हुई बैठक में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना को निरस्त करने और इसके लिए जमीन अवाप्त नहीं करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मंगलवार को नगरीय विकास विभाग ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना को निरस्त करने और जमीन अवाप्त नहीं करने के आदेश जारी कर दिए है। प्रदेश में पिछले 15 सालों के दौरान एयरपोर्ट के लिए प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जो पिछले सालों से यहां जमीन की खरीद—फरोख्त रुकी हुई थी, वह हो सकेगी।

जेडीए को बनाया था नोडल एजेंसी

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया के लिए जेडीए को बतौर नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए नगरीय विकास विभाग को काम करना था। अवाप्ति का प्रस्ताव जेडीए की तरफ से गया, ऐसे में अवाप्ति का मुआवजा राशि भी जेडीए को ही जमा कराने थे, लेकिन 6 हजार करोड़ रुपए जेडीए के लिए संभव नहीं था। इसके बाद यह मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा था।