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जेडीए ने बांटे 16 हजार पट्टे, कमाए 159 करोड़

प्रशासन शहरों के संग अभियान (Administration campaigns with cities) न केवल लोगों के लिए राहत लेकर आया, बल्कि जेडीए (Jaipur JDA) के खजाने में राजस्व भी आया है। जेडीए ने अभियान के दौरान दो माह में 16 हजार से अधिक पट्टे बांट दिए है, वहीं जेडीए को 159 करोड़ से अधिक का राजस्व भी मिला है। अभियान में दौरान जेडीए पट्टे बांटने के साथ 687 प्रकरणों में उप विभाजन किया।

जयपुर

Published: December 02, 2021 09:26:09 pm

जेडीए ने बांटे 16 हजार पट्टे, कमाए 159 करोड़
— प्रशासन शहरों के संग अभियान लाया राहत
— जेडीए ने दो माह में जारी किए पट्टे

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान (Administration campaigns with cities) न केवल लोगों के लिए राहत लेकर आया, बल्कि जेडीए (Jaipur JDA) के खजाने में राजस्व भी आया है। जेडीए ने अभियान के दौरान दो माह में 16 हजार से अधिक पट्टे बांट दिए है, वहीं जेडीए को 159 करोड़ से अधिक का राजस्व भी मिला है। अभियान में दौरान जेडीए पट्टे बांटने के साथ 687 प्रकरणों में उप विभाजन किया, वहीं 2 हजार से अधिक नाम हस्तांतरण के प्रकरणों का निस्तारण भी किया है। जबकि दो माह में जेडीए ने शिविरों के दौरान 9 हजार 600 बिल्डिंग प्लान अप्रुव्ल किए है।
जेडीए ने बांटे 16 हजार पट्टे, कमाए 159 करोड़
जेडीए ने बांटे 16 हजार पट्टे, कमाए 159 करोड़
जेडीए ने प्रशासन शहरों के संग अभियान को गति देने के लिए अब हर जोन में सप्ताह में तीन दिन मौके पर या योजना स्थलों पर ही शिविर लगाकर लोगों को पट्टे बांटना शुरू कर दिया है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर रोजाना शिविर आयोजित किये जा रहे है, जिसमें सप्ताह में तीन दिन मौके या योजना स्थल पर शिविर आयोजित किये जा रहे है। सभी शिविरों में संबंधित जोन अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहते हैं, ऐसे में मौके पर ही पट्टे तैयार कर जारी किये जाते हैं। जोन उपायुक्तों की ओर से द्वारा टीम वर्क कर अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी किए जाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

मौके पर ही कर रहे समस्या दूर...
जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में जैसे-जैसे पट्टे बनाये जा रहे है और शिविर आयोजित किये जा रहे है, इस दौरान जो समस्याएं आ रही है, उनमें से जो जेडीए स्तर की समस्याएं है उनका जेडीए स्तर पर समाधान किया जा रहा है और जो राज्य सरकार के स्तर की समस्याएं है उनका राज्य सरकार के स्तर पर समाधान किया जा रहा है।

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