जेडीए आयुक्त टी. रविकांत ने सभी जोन उपायुक्तो को निर्देश दिए कि वे विकासकर्ताओं को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समय पर कार्य पूरा कर पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएं। उन्होंने एक क्लिक पर ही डिमाण्ड नोट राशि की गणना किए जाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश दिए है। जेडीसी ने अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत जिन विकासकर्ताओं ने टीडीआर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं, उन आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है।
टीम में ये होंगे शामिल
जेडीए प्रशासन समय पर पूर्णता प्रमाण जारी करने के लिए संबंधित जोन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, सहायक नगर नियोजक की संयुक्त टीम गठित करेगा। यह टीम समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर लोगों को जल्द ही पूर्णता प्रमाण जारी करेगी। यह कमेटी निजी खातेदारी की योजनाओं में विकास कार्यों के पेटे रहन रखे गए भूखण्डों को मुक्त करने के लिए भी कार्य करेगी।
जेडीए प्रशासन समय पर पूर्णता प्रमाण जारी करने के लिए संबंधित जोन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, सहायक नगर नियोजक की संयुक्त टीम गठित करेगा। यह टीम समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर लोगों को जल्द ही पूर्णता प्रमाण जारी करेगी। यह कमेटी निजी खातेदारी की योजनाओं में विकास कार्यों के पेटे रहन रखे गए भूखण्डों को मुक्त करने के लिए भी कार्य करेगी।
ऑनलाइन देख सकेंगे डिमांड राशि लोग अपनी डिमांड राशि अब ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए जेडीए जल्द ही ऑनलाइन सिस्टम विकसित करेगा। यह काम जेडीए वित्त निदेशक देखेंगे। ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने के बाद लोग एक क्लिक पर डिमाण्ड राशि भी देख सकेंगे।
