जेडीसी टी. रविकांत ने बताया कि जेडीए की ओर से नीलामी व अन्य माध्यमों से आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित भूखण्डों का आवंटन किये जाने के बाद लोगों को सरलता से कब्जा दिलवाने के लिए पारदर्शिता के साथ नीति बनाई जाएगी। लोगों को अपने भूखंडों का कब्जा लेने में आ रही समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है।
बैठक में निर्धारित अवधि में से भूखण्ड आवंटन की राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को राशि जमा कराने में छूट देने के लिए राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया। इसी प्रकार नीलामी के बाद भूखण्डों के आवंटन से पहले भूखण्डों का प्राधिकरण स्वयं के खर्च पर स्पष्ट सीमांकन के लिए मुटान बनाएगा। बैठक में दो सेवानिवृत कर्मचारियों के 4 लाख 05 हजार रुपए चिकित्सा बिलों का भुगतान करने का अनुमोदन किया गया।
बैठक में निर्धारित अवधि में से भूखण्ड आवंटन की राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को राशि जमा कराने में छूट देने के लिए राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया। इसी प्रकार नीलामी के बाद भूखण्डों के आवंटन से पहले भूखण्डों का प्राधिकरण स्वयं के खर्च पर स्पष्ट सीमांकन के लिए मुटान बनाएगा। बैठक में दो सेवानिवृत कर्मचारियों के 4 लाख 05 हजार रुपए चिकित्सा बिलों का भुगतान करने का अनुमोदन किया गया।
