Jaipur City : 3 साल 5 माह में 102 बिल्डिंग सील, 2799 निर्माण ध्वस्त

Jaipur Master Plan JDA जयपुर। दिनों—दिन शहर का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। मास्टर प्लान की पालना करना दूर, राजधानी में ही मनमर्जी से कॉलोनियां काटी जा रही है। सड़कों और मुख्य मार्गों का अतिक्रमण के चलते दम घुटता सा नजर आ रहा है। हर सड़क अतिक्रमण के चलते सिकुड़ती जा रही है। शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और Illegal Colony Actionअवैध कॉलोनियां पैर पसारती जा रही है। जेडीए ने ही पिछले 3 साल 5 माह में अवैध बिल्डिंग्स सील की, वहीं 2 हजार 799 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इनता ही नहीं 32 मुख्य सड़कों और 313 रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हालांकि ये बात अलग है कि बिना मॉनिटरिंग के कई जगहों पर फिर से अतिक्रमण हो चुके है।

32 मुख्य सडकों से सुविधा क्षेत्र से हटाये अतिक्रमण
जेडीए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि एक जनवरी, 2019 से 20 मई 2022 तक जेडीए ने 102 बिल्डिंग को सील किया गया है। वहीं जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने राजधानी क्षेत्र में 2799 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। 32 मुख्य सडकों से सुविधा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाये गए, जबकि 313 रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उन्होंने बताया कि 83 आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाकर आवागमन सुचारू करवाया गया। 17 आवासीय अर्पाटमेंट में स्टील्ट पार्किंग में अवैध निर्माण एवं मुख्य सडकों पर मॉल्स के आगे समर्पित भूमि से 4 अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया।

2053 बीघा भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
जेडीए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए की ओर से 2053 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अवैध रूप से विकसित 460 नवीन कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर धारा 72 के 3717 नोटिस, निजी भूखण्डधारी की ओर से अवैध निर्माण करने पर धारा 32 के तहत 4462 के नोटिस जारी किए गए।

7 निजी खातेदारों से वसूले 5.83 लाख
जेडीए अधिकारियों के अनुसार जेडीए ने 49 निजी खातेदारो के विरूद्ध अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण में मानवीय व भौतिक संसाधनों के खर्च को लेकर नोटिस जारी किए गए। इससे पहले संसाधनों के सम्पूर्ण खर्च राशि का अकाउन्टेट से आंकलन करवाया गया। जेडीए ने ऐसे मामलों में अब तक 7 निजी खातेदारों से 5 लाख 83 हजार 820 रुपए वसूल किए गए। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि बाकि बचे मामलों में रिकवरी वसूली के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।