जयपुर। जेडीए प्रशासन शहरों के संग अभियान (Administration campaigns cities) में एक लाख से अधिक पट्टे बांटेगा (distribute leases)। अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें तीन प्रकार की योजनाएं वगीकृत कर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अनुमोदित योजनाएं, गैर-अनुमोदित योजनाएं एवं 90ए/90बी अनुमोदित योजनाएं शामिल हैं। इसे लेकर यूडीएच प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा ने जेडीए अधिकारियों को निर्देश दिए है। उन्हेांने गुरुवार को जेडीए के विभिन्न कार्यों की समिक्षा की।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया गया कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में तीन प्रकार की योजनाएं वगीकृत कर शिविर आयोजित किए जाएंगे। जेडीए में 1904 योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें लगभग 86 हजार भूखण्डों के पट्टे दिए जाने है। अस्वीकृत योजनाओं में एक लाख भूखण्डों के पट्टे दिए जाने शेष है। 1430 योजनाएं 90ए/90बी हो चुकी है, लेकिन इन योजनाओं के ले-आउट प्लान अनुमोदित नहीं है, जिनमें करीब 41 हजार भूखण्डों के पट्टे दिए जाने बाकि है।
इस पर सचिव मीणा ने जेडीए को 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक लाख से ज्यादा पट्टे जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को राजस्व अर्जित लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्हेांने प्रशासन शहरों के संग अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत योजनाओं की संख्या, योजनाओं में पट्टे देने से शेष रहे भूखण्डों की संख्या एवं मंदिर माफी की भूमि पर स्थित योजनाओं, अस्वीकृत योजनाओं में प्रस्तुत नक्शों की संख्या, नक्शों के अनुसार भूखण्डों की संख्या, बसी हुई योजनाओं की संख्या, बसी हुई योजनाओं के अनुसार भूखण्डों की संख्या, 90बी/90ए हो चुकी योजनाओं के नक्शों की संख्या एवं इसके अनुसार कुल भूखण्डों की संख्या केे बारे में जानकारी ली। उन्होंने गृह निर्माण सहकारी समितियों की जिन योजनाओं का अभी तक नियमन नहीं हुआ, उनके कारणों पर भी अधिकारियों से चर्चा की।
कमेटी बनाने के निर्देश
जिन योजनाओं में राजस्थान आवासन मण्डल से एनओसी प्राप्त की जानी है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए जेडीए सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल सचिव व यूडीएच के संयुक्त सचिव की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए।
जिन योजनाओं में राजस्थान आवासन मण्डल से एनओसी प्राप्त की जानी है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए जेडीए सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल सचिव व यूडीएच के संयुक्त सचिव की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए।
