VIDEO: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जयुपर मैटल्स को पुर्नजीवित करने का प्लान- 4 जनवरी को होगी अलगी सुनवाई

सरकार की ओर से अब तक कंपनी वापिस शुरु करने का कोई ठोस प्लान पेश नहीं हुआ है। जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार को कंपनी फिर शुरु करने के प्लान

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 17 साल से बंद पड़ी जयपुर मैटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी को फिर से शुरु करने संबंधी प्लान पेश करने का निर्देश दिया है। तो वहीं जयपुर मैटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कंपनी याचिका पर न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश सरकार को दिए। अब इस मामले की अलगी सुनवाई चार जनवरी को होगी।

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अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कंपनी को फिर से शुरु करने के लिए हुई बैठक के मिनट्स पेश किए गए थे। जबकि यह बैठक उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में हुई थी। जहां उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., एलक्मिस्ट एसेट री-कन्सट्रैक्शन कंपनी और जयुपर मैटल्स कर्मचारी सोसायटी ने अपने-अपने विचार रखे थे। हालांकि राज्य सरकार चाहती है कि कंपनी को दोबार से शुरु कराया जाए। लेकिन अब कोई ठोस प्लान पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने अंतिम फैसले से पहले राज्य सरकार से इस संबंध में प्लान पेश करने को कहा है।

जबकि इस बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अपनी बात नहीं रखी गई। और बैठक के मिनट्स सरकार के समक्ष रखने का फैसला हुआ है ताकि सरकार फैसला कर सके। बता दे की बीते 24 अक्टूबर को सरकार के लिखित जवाब में कंपनी को वापिस शुरु करने के प्रस्ताव के आधार पर कोर्ट ने मामले में नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कंपनी वापिस शुरु करने का कोई ठोस प्लान पेश नहीं हुआ है। जिसके बाद अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार को कंपनी फिर शुरु करने के प्लान पर अंतिम फैसला करने से पहले प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं।