187.31 में से खर्च किए 27.10 करोड़
विधायक व सांसद कोष के अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, स्वच्छ भारत मिशन से मिलने वाली अनुदान राशि में 187.31 करोड़ खर्च का प्रावधान था, लेकिन इसमें भी पिछले 8 माह में सिर्फ 27.10 करोड़ ही खर्च किए।
विधायक व सांसद कोष के अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, स्वच्छ भारत मिशन से मिलने वाली अनुदान राशि में 187.31 करोड़ खर्च का प्रावधान था, लेकिन इसमें भी पिछले 8 माह में सिर्फ 27.10 करोड़ ही खर्च किए।
यहां फिसड्डी
– फुटओवर ब्रिज निर्माण: 10 करोड़ रुपए
– वर्षा जल संरक्षण: 5 करोड़ रुपए
– फायर स्टेशन मरम्मत: 5 करोड़ रुपए
– हिंगोनिया गोशाला: 18 करोड़
– निगम भवन मरम्मत: 10 करोड़ रुपए
– सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट: 11 करोड़ रुपए
(खर्च राशि नवम्बर, 2018 तक)
– फुटओवर ब्रिज निर्माण: 10 करोड़ रुपए
– वर्षा जल संरक्षण: 5 करोड़ रुपए
– फायर स्टेशन मरम्मत: 5 करोड़ रुपए
– हिंगोनिया गोशाला: 18 करोड़
– निगम भवन मरम्मत: 10 करोड़ रुपए
– सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट: 11 करोड़ रुपए
(खर्च राशि नवम्बर, 2018 तक)
मद और खर्च
जन स्वास्थ्य : 612 करोड़ रुपए
सार्वजनिक मरम्मत : 24 करोड़
सार्वजनिक रक्षा (फायर) : 20 करोड़ रुपए
सामान्य प्रशासन : 102 करोड़
पशु गृह : 40 करोड़ रुपए
कर वसूली : 21 करोड़ रुपए
शिक्षा : 64 लाख रुपए
जन स्वास्थ्य : 612 करोड़ रुपए
सार्वजनिक मरम्मत : 24 करोड़
सार्वजनिक रक्षा (फायर) : 20 करोड़ रुपए
सामान्य प्रशासन : 102 करोड़
पशु गृह : 40 करोड़ रुपए
कर वसूली : 21 करोड़ रुपए
शिक्षा : 64 लाख रुपए
यहां रहेगी नजर
2019-20 के बजट में विकास के लिए 580.12 करोड़ का बजट रखा, जो कुल बजट का 31.02 फीसदी है। जबकि, 2018-19 में विकास के लिए 763.31 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था यानि पिछले बार की अपेक्षा विकास का कम बजट है।
2019-20 के बजट में विकास के लिए 580.12 करोड़ का बजट रखा, जो कुल बजट का 31.02 फीसदी है। जबकि, 2018-19 में विकास के लिए 763.31 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था यानि पिछले बार की अपेक्षा विकास का कम बजट है।
प्लानिंग की जा रही है
अब केवल कागजी आंकड़े नहीं होंगे। बजट में विकास कार्यों के प्रावधान के अनुरूप प्लानिंग की जा रही है। संबंधित अफसरों को इस पर काम निर्देश दे दिए हैं। अन्य सरकारी महकमों में अटकी हुई रोकड़ भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। विष्णु लाटा, महापौर
अब केवल कागजी आंकड़े नहीं होंगे। बजट में विकास कार्यों के प्रावधान के अनुरूप प्लानिंग की जा रही है। संबंधित अफसरों को इस पर काम निर्देश दे दिए हैं। अन्य सरकारी महकमों में अटकी हुई रोकड़ भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। विष्णु लाटा, महापौर