उन्होंने कहा कि परवन वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना के तहत 866 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस परियोजना से 2.01 लाख हैक्टेयर में 55 लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा पद्धति से सिंचाई व कोटा, बारां व झालावाड़ जिले के 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जितना बजट है उसके अनुरूप ही घोषणा कर पाने में सक्षम हैं। उन्होंने जयपुर के चाकसू और भरतपुर के नदबई में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र से पश्चिमी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने व घर-घर नल से पानी पहुंचाने की योजना के तहत विकास फंड का 90% हिस्सा देने की मांग की। उन्होंने इन मांगों पर विपक्ष को भी साथ आने को कहा।
प्रमुख घोषणाएं :-
– मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कंजरवेशन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा।
– राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव की केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी।
– राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी।
– भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।
– पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।
– जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा।
– जयसमंद झील से उदयपुर शहर के लिए पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में
इस के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।
– मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कंजरवेशन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा।
– राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव की केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी।
– राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी।
– भरतपुर में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।
– पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।
– जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर की स्थापना में राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग रहेगा।
– जयसमंद झील से उदयपुर शहर के लिए पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में
इस के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।
