26 हजार पट्टों की बनाई कार्ययोजना
नवम्बर— 4101
दिसम्बर— 4742
जनवरी— 5221
फरवरी— 5564
मार्च— 6582 इन जोन में जारी होंगे सर्वाधिक पट्टे
जोन—12: 6216
पीआरएन, उत्तर: 3220
जोन—08: 2913
700 कॉलोनियों के 60 हजार भूखंडों का भविष्य तय नहीं
राजधानी में कृषि भूमि पर 700 ऐसी कॉलोनियां हैं, जो गैर अनुमोदित हैं। ये 17 जून, 1999 के पहले और बाद में बसी हैं। अधिकतर कॉलोनियों में कानूनी पेच और आपसी विवाद हैं। इस वजह से जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होता और सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इनका नियमन संभव नहीं हैं।
नवम्बर— 4101
दिसम्बर— 4742
जनवरी— 5221
फरवरी— 5564
मार्च— 6582 इन जोन में जारी होंगे सर्वाधिक पट्टे
जोन—12: 6216
पीआरएन, उत्तर: 3220
जोन—08: 2913
700 कॉलोनियों के 60 हजार भूखंडों का भविष्य तय नहीं
राजधानी में कृषि भूमि पर 700 ऐसी कॉलोनियां हैं, जो गैर अनुमोदित हैं। ये 17 जून, 1999 के पहले और बाद में बसी हैं। अधिकतर कॉलोनियों में कानूनी पेच और आपसी विवाद हैं। इस वजह से जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होता और सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इनका नियमन संभव नहीं हैं।
ऐसे समझें
कॉलोनी की संख्या— भूखंडों की संख्या
जोन—09— 154— 10328
जोन—10— 102— 8821
जोन—05— 101— 8479
जोन—04— 89— 8268
जोन—13— 75— 7800 तीन तरह की हैं विवाद
1—मास्टरप्लान में जिस क्षेत्र को इकॉलोजिकल जोन और ग्रीन जोन दर्शा रखा है। इनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जोन—10 का अधिकतर हिस्सा इकॉलोजिकल जोन में आता है। ऐसे में यहां फिलहाल नियमन संभव नहीं है।
कॉलोनी की संख्या— भूखंडों की संख्या
जोन—09— 154— 10328
जोन—10— 102— 8821
जोन—05— 101— 8479
जोन—04— 89— 8268
जोन—13— 75— 7800 तीन तरह की हैं विवाद
1—मास्टरप्लान में जिस क्षेत्र को इकॉलोजिकल जोन और ग्रीन जोन दर्शा रखा है। इनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जोन—10 का अधिकतर हिस्सा इकॉलोजिकल जोन में आता है। ऐसे में यहां फिलहाल नियमन संभव नहीं है।
2— सरकार ने अभी नियमन को लेकर 60:40 का नियम तय कर रखा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार 70:30 और 75:25 को लेकर मंथन कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार आदेश जारी करेगी।
3— कई कॉलोनियों में भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद है। कई मामले तो न्यायालय में भी चल रहे हैं। कहीं भूखंडधारियों और गृह निर्माण सासाइटियों में विवाद हैं। ऐसे में यदि कोर्ट से बाहर समझौता हो तो भूखंडधारियों के लिए पट्टा मिलने की राह खुले।
उपायुक्तों को दिए हैं लक्ष्य
अब तक जेडीए 14 हजार से अधिक पट्टे जारी कर चुका है। 26 हजार पट्टे जारी करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। मार्च तक ये भी जारी कर दिए जाएंगे। 59 हजार भूखंडों में कई तरह के विवाद हैं। जब तक उनका निस्तारण नहीं होगा, तब तक उनके पट्टे जारी किए जाना संभव नहीं हैं। हालांकि, जेडीए ने इन सभी भूखंडों की सूची तैयार कर ली है।
—गौरव गोयल, आयुक्त, जेडीए
