आयुक्त ने कहा कि प्राप्त प्रकरणों में पारदर्शिता, आमजन की सुविधा और समय पर निस्तारण, लोगों की समस्याओं का किस तरह तत्परता से समाधान हो, इसलिए आवश्यक दस्तावेजों में सरलीकरण किया गया है। उन्होंने सभी जोन उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आम जनता से जुडे़ प्रकरणों के निस्तारण में किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने उपायुक्त पीआरएन को लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर दो दिन में पेन्डेंसी जीरो करने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त ने ऑनलाइन आवेदनों के तहत आवेदनकर्ता से मांगे जाने वाले प्रत्युत्तर के लिए ई-मित्र केंद्रों को जोड़ने पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि आवेदकों से मांगी जाने वाली किसी भी तरह की सूचना स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनेक बार यह देखने में आया है कि जोन में विभिन्न कार्मिकों के पास पत्रावली अत्यधिक दिनों तक पेंडिग रहती है, ऐसा आगे न हो, इसके लिए जोन उपायुक्तों की ओर से नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना सुनिश्चत करें। बैठक में सचिव अर्चना सिंह, संयुक्त आयुक्त गिरिराज अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन गिरीश पाराशर समेत सभी जोन उपायुक्त सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
