scriptjda Camp news PSKS Abhiyan Jaipur Vaishali nagar | नियमन राशि के विवाद में 2000 लोगों को पट्टों का इंतजार | Patrika News

नियमन राशि के विवाद में 2000 लोगों को पट्टों का इंतजार

विद्युत नगर-ए, नित्यानंद नगर-बी, गुरु जम्भेश्वर नगर-बी, शारदा कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी, विद्युत नगर-डी सहित तीन गृह निर्माण समितियों ने मोती नगर कॉलोनी काटी। जेडीए ने इनके शिविर लगाए तो नियमन राशि 1200 रुपए प्रति गज तय की। अन्य शुल्क मिलाकर यह राशि 2400 रुपए के आस-पास पहुंच जाती है।

जयपुर

Published: August 01, 2022 09:26:19 pm

जयपुर। वैशाली नगर की आठ कॉलोनियों में नियमन राशि का विवाद है। इस कारण 2000 लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद विवाद सुलझान के लिए जेडीसी रवि जैन ने एक कमेटी का गठन किया है।
नियमन राशि के विवाद में 2000 लोगों को पट्टों का इंतजार
नियमन राशि के विवाद में 2000 लोगों को पट्टों का इंतजार
दरअसल, विद्युत नगर-ए, नित्यानंद नगर-बी, गुरु जम्भेश्वर नगर-बी, शारदा कॉलोनी, ग्रीन कॉलोनी, विद्युत नगर-डी सहित तीन गृह निर्माण समितियों ने मोती नगर कॉलोनी काटी। जेडीए ने इनके शिविर लगाए तो नियमन राशि 1200 रुपए प्रति गज तय की। अन्य शुल्क मिलाकर यह राशि 2400 रुपए के आस-पास पहुंच जाती है। वहीं, क्वींस रोड कॉलोनी संघर्ष समिति का दावा है कि विद्युत नगर-ए में कुछ भूखंडों के जेडीए ने महज 200 रुपए प्रति वर्ग गज में भी पट्टे जारी किए हैं। जबकि ये सभी कॉलोनियां एक ही खसरे में हैं।
ये है विवाद

जेडीए: 12 फरवरी, 2013 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। उसमें इन कॉलोनियों की जमीन को सरकारी माना। विकसित योजनाओं को आवासीय आरक्षित दर की 25 फीसदी राशि लेकर नियमन करने का प्रावधान रखा गया।
समिति का दावा: दवे आयोग की रिपोर्ट को पूरी पढ़े बगैर उक्त जमीन को सरकारी मान लिया गया। अभी भी राजस्व रेकॉर्ड में यह निजी खातेदारी की जमीन है।

पुरानी दर पर जारी हों पट्टे
ये कॉलोनियां खातीपुरा बीड़ की 150 बीघा जमीन पर बसीं हैं। यह जमीन निजी खातेदारी की है। जेडीए मामले की जांच करे और इन कॉलोनियों में रहने वाले दो हजार लोगों को 200 रुपए प्रति गज में पट्टे जारी करे।
-ललित सिंह सांचौरा, क्वींस रोड कॉलोनी संघर्ष समिति

जांच के दिए हैं निर्देशइन कॉलोनियों का एक प्रतिनिधिमंडल आकर मिला था। उसने नियमन दर संबंधी दिक्कत बताई है। उसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद इन कॉलोनियों में शिविर लगाए जाएंगे।
- रवि जैन, आयुक्त, जेडीए

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