जयपुर। शहर की बहुमंजिला इमारतों (Multi-Storey Buildings) के नक्शे ऑनलाइन (Map Online) होंगे। जेडीए (JDA) पिछले 5 साल में बिल्डिंग प्लान के अनुमोदित नक्शे ऑनलाइन करेगा। अगर किसी बहुमंजिला इमारत में नक्शों के विपरित अतिक्रमण किया तो उस पर कार्रवाई होगी। जेडीए के मंथन सभागार में आयोजित 79वीं ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं शहर में एक मार्च से ई-पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए ई स्मार्ट पार्किंग एप तैयार किया जाएगा, जो जेडीए, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से संचालित सभी पार्किंगों पर लागू होगा। यह एप स्मार्ट सिटी की ओर तैयार किया जाएगा।
जेडीए आयुक्त टी रविकांत ने बताया कि बैठक में शहर की बहुमंजिला बिल्डिगों के सामने सडक़ सीमा पर होने वाली अवैध पार्किंग को गंभीरता से लिया गया। जेडीए अब पिछले पांच साल में बिल्ंिडगों के अनुमोदित किए गए नक्शों की जानकारी ऑनलाइन करेगा, जिससे लोग जेडीए में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की शिकायत कर सकेंगे। वहीं बहुमंजिला इमारतों की ओर से सडक़ सीमा पर किए गए अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई होगी। शहर के यातायात दबाव अधिक रहने वाले चौराहों का सर्वे किया जाएगा, इसके लिए जेडीए एक टीम का गठन करेगा। 15 दिन में जेडीए, नगर निगम और यातायात पुलिस के अधिकारी मुख्य चौराहों और तिराहों का सर्वे करेंगे। इस दौरान अगर कहीं अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसे हटाया जाएगा।
सेंसर्स से जुड़ेगी पार्किंग
जेडीए आयुक्त टी रविकांत ने बताया कि शहर के सभी पार्किंग स्थलों पर कैमरें और सेन्सर्स लगाए जाएंगे। इसे एप से जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को पार्किंग की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस एप के माध्यम से पार्किंग में जगह की उपलब्धता आदि की जानकारी मिल सकेगी। वहीं सेन्सर्स की मदद से वाहनों का विवरण पार्किंग का समय आदि नियंत्रित होगा। इसके साथ ही राजस्व की चोरी में रोकथाम हो सकेगी। वहीं अब पार्किंग के सभी टेंडरों में ई-पार्किंग की शर्तें जरूरी होगी। बैठक में रामनिवास बाग में मल्टीस्टोरी पार्र्किंग विकसित करने पर भी चर्चा हुई।
जेडीए आयुक्त टी रविकांत ने बताया कि शहर के सभी पार्किंग स्थलों पर कैमरें और सेन्सर्स लगाए जाएंगे। इसे एप से जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को पार्किंग की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इस एप के माध्यम से पार्किंग में जगह की उपलब्धता आदि की जानकारी मिल सकेगी। वहीं सेन्सर्स की मदद से वाहनों का विवरण पार्किंग का समय आदि नियंत्रित होगा। इसके साथ ही राजस्व की चोरी में रोकथाम हो सकेगी। वहीं अब पार्किंग के सभी टेंडरों में ई-पार्किंग की शर्तें जरूरी होगी। बैठक में रामनिवास बाग में मल्टीस्टोरी पार्र्किंग विकसित करने पर भी चर्चा हुई।