covid-19 : 11 हजार परीक्षा केंद्र, 24 लाख छात्र देंगे परीक्षा

covid-19 : कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल प्रवेश से जुड़ी एक बड़ी परीक्षा कराने की तैयारी में है। यह परीक्षा देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में चयन के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्र भाग लेंगे। कोरोना लहर के बाद यह एकमात्र परीक्षा है, जो देशभर के 11 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी।

11 हजार परीक्षा केंद्र, 24 लाख छात्र देंगे परीक्षा
जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए चयन
कोरोना की दूसरी लहर के बीच सबसे बड़ी परीक्षा
जयपुर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल प्रवेश से जुड़ी एक बड़ी परीक्षा कराने की तैयारी में है। यह परीक्षा देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में चयन के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्र भाग लेंगे। कोरोना लहर के बाद यह एकमात्र परीक्षा है, जो देशभर के 11 हजार से अधिक परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विषय में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिए कक्षा छह में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन किया जाएगा। इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 11 अगस्त को चयन परीक्षा लेगा।
47,320 को मिलेगा प्रवेश
यह परीक्षा कोविड19 से संबंधित सभी सुरक्षा सावधानियों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। 47,320 उम्मीदवारों के चयन के लिए 11,182 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए 2,41,7009 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है।
जेईई मेंस की परीक्षा
इससे पहले देशभर में मंगलवार से जेईई मेंस की परीक्षाओं का तीसरा सत्र शुरू हो गया। यह परीक्षाएं 20 जुलाई से प्रारंभ होकर 27 जुलाई तक चलेंगी। इस दौरान 7 लाख 9529 छात्र यह परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोरोना को देखते हुए इस बार 334 शहरों में यह परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, जबकि पहले यह परीक्षाएं 232 शहरों में आयोजित की जानी थी।
स्कूल खोलने की तैयारी
गौरतलब है कि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकारें स्कूल प्रबंधनों के परामर्श के आधार पर फैसला ले सकती हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, ग्रेडेड तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार संबंधित स्कूल प्रबंधनों के परामर्श से स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय ले सकती हैं।