scriptJustice will be given before time, the time of research in rape cases | समय से पहले मिलेगा न्याय, राजस्थान में दुष्कर्म प्रकरणों में अनुसंधान का समय घट कर हुआ 57 दिन | Patrika News

समय से पहले मिलेगा न्याय, राजस्थान में दुष्कर्म प्रकरणों में अनुसंधान का समय घट कर हुआ 57 दिन

पहले लग जाता था काफी समय, अब जल्द होगा समाधान

जयपुर

Published: August 01, 2022 07:30:05 pm

राजस्थान पुलिस की ओर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिला अत्याचार से संबंधित प्रकरणों में समय पर अनुसंधान का कार्य निस्तारित करने पर विशेष बल दिया जाने के परिणाम स्वरूप अब वर्ष 2022 में जून माह में तक दुष्कर्म के प्रकरणों में अनुसंधान में लगने वाला औसत समय घटकर 57 दिन रह गया है।
राजस्थान पुलिस के सीसीटीएनएस बोर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार वर्ष 2017 में दुष्कर्म के प्रकरणों में अनुसंधान पर औसतन 435 दिन लग रहे थे । अनुसंधान का समय वर्ष 2018 में घटकर 211 दिन, वर्ष 2019 में 140 दिन, वर्ष 2020 में 117 दिन और वर्ष 2021 में घटकर 86 दिन रह गया था। अब इस अनुसंधान समय को और कम करने पर ध्यान दिया जा रहा हैं।
यह आई कमी
राजस्थान में महिला अत्याचार के प्रकरणों में चालानी प्रतिशत 99.98 प्रतिशत रहा। दहेज मृत्यु एवं दुष्कर्म के प्रकरणों में चालानी शत प्रतिशत रही। प्रदेश में वर्ष 2022 में जून माह तक पॉक्सो के 1892 मामलों सहित कुल 23 हजार 432 महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के अभियोग दर्ज किए गए । इनमें दुष्कर्म के 3617 प्रकरण भी शामिल है। वर्ष 2022 में जून माह तक दर्ज 23 हजार 432 अभियुक्तों में से जांच के बाद 48.60 प्रतिशत प्रकरण झूठे पाए गए।।
समय से पहले मिलेगा न्याय, राजस्थान में दुष्कर्म प्रकरणों में अनुसंधान का समय घट कर हुआ 57 दिन
समय से पहले मिलेगा न्याय, राजस्थान में दुष्कर्म प्रकरणों में अनुसंधान का समय घट कर हुआ 57 दिन
मुख्यमंत्री की पहले से मिल रहा है न्याय
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रारंभ की गई निर्बाध पंजीकरण की नीति से महिला अत्याचार से संबंधित प्रकरणों का सुगमता से थानों में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप न्यायालय के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2017 में दुष्कर्म से संबंधित 33.4 प्रतिशत प्रकरण न्यायालय के माध्यम से दर्ज होते थे। वर्ष 2018 में 30.5 प्रतिशत, वर्ष 2019 में 18.6 प्रतिशत, वर्ष 2020 में 1.8 प्रतिशत और वर्ष 2021 में 16.7 प्रतिशत प्रकरण न्यायालय के माध्यम से दर्ज हुए। जबकि वर्ष 2022 में जून माह तक न्यायालय के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों में और कमी आई और मात्र 10.7 प्रतिशत प्रकरण ही न्यायालय के माध्यम से दर्ज हुए।

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