बताया जा रहा है कि पूनियां ने किसानों के साथ-साथ आम लोगों के तीन महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं के लोनधारकों की ईएमआई को तीन महीने के लिए डेफर करने की मांग की है। भाजपा ने सरकार को हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया और अपनी ओर से किए जा रहे कामों के बारे में भी सीएम को जानकारी दी। गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा से बढ़कर हमारी सरकार के लिए कुछ नहीं है और इस मिशन में हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं की ओर से दिए गए सुझावों को सरकार पूरी गंभीरता से लेगी।
सरकार के प्रयासों के बारे में दी जानकारी मुख्यमंत्री ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को लॉक डाउन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इन्हें भूखा नहीं सोना पड़े। पशु—पक्षियों के चारे की व्यवस्था के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों का राज्य एवं जिला स्तर पर समूह गठित करें। शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सरकार फूड पैकेट उपलब्ध करा रही है। साथ ही जरूरतमंद परिवारों के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज घोषित किया गया है।
लॉक डाउन में सख्ती की जाए पूनियां ने सीएम से कहा कि लॉक डाउन के दौरान सख्ती की जानी चाहिए। साथ ही बारिश की वजह से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उनकी तुरंत गिरदावरी करवाकर आपदा राहत कोष से पैसा दिया जाना चाहिए।
