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जानें, आज विधानसभा में इन सवालों से मंत्रियों को उलझा सकती हैं भाजपा

locationजयपुरPublished: Sep 15, 2021 08:21:08 am

Submitted by:

rahul Rahul Singh

जयपुर। राज्य विधानसभा सत्र के तीसरे चरण के चौथे दिन आज भी सत्ता पक्ष को विपक्ष के हमले झेलने पडेंगे।

जयपुर। राज्य विधानसभा सत्र के तीसरे चरण के चौथे दिन आज भी सत्ता पक्ष को विपक्ष के हमले झेलने पडेंगे। भाजपा की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरा जाएगा। दोपहर में शून्यकाल के दौरान भाजपा और विपक्ष के अन्य विधायकों की ओर से कई मुद्दे उठाए जाएंगे। इससे पहले सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में बुधवार को 46 सवाल है। इनमें 20 तारांकित और 24 अतारांकित सवाल है। भाजपा विधायक मंत्रियों को कई सवालों में उलझा सकते है। इसमें उद्योग, परिवहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, युवा मामले एवं खेल, परिवहन, महिला बाल विकास, जनजाति क्षेत्रीय विकास से जुड़े सवाल शामिल है।
स्थगन प्रस्ताव भी आए — प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायक स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपने अपने विधानसभा इलाकों से जुड़ी समस्याओं के मामले उठाकर सरकार से जवाब मांगेंगे। दोपहर बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए प्रदेश के राज्य पशु ऊंट की संख्या में निरंतर हो रही कमी के चलते ऊंटों के संरक्षण के लिए गौशाला की तर्ज पर ऊंटशाला खोले जाने के संबंध में पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
वित्त और गृह विभाग की अधिसूचनाएं रखेंगे —
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल आज वित्त विभाग की 10 और गृह विभाग की दो अभी सूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी उपनिवेशन विभाग की 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।
दो वार्षिक प्रतिवेदन भी आएंगे—
वन मंत्री सुखराम बिश्नोई अपने विभागों से संबंधित दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। इनमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का साल 2019- 20 और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर का साल 2019-20 का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।
ये होंगे विधायी कार्य
सदन में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ रखेंगे और चर्चा के बाद विधेयक को सदन में पारित किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 को भी विचारार्थ लेकर इस पर चर्चा होगी और उसके बाद सदन में इसे पारित कराया जाएगा।

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