उन्होंने कहा कि आज महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर वन पर है। एक राजस्थानी होकर यह सुनना अच्छा नहीं लगता है। राजस्थान का रहने वाला नौजवान मजबूत है, सशक्त है। कुछ करने की इच्छा रखता है। बस उसे राजस्थान सरकार से थोड़ी सी मदद चाहिए। सरकार अपनी कानून व्यवस्था ठीक करे और अर्थव्यवस्था ठीक करे, लेकिन वो नौजवान की यह कामना पूरी नहीं हो पा रही है।
आपातकाल लगाने वाले मोदी सरकार पर लगा रहे हैं आरोप राज्यवर्धन ने तीना कृषि कानूनों को किसानों पर केंद्रित बताया और कहा कि जो इन कानूनों के पक्ष में नहीं हैं, वो पुराने कानून फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे अचंभा हुआ कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने देश में आपातकाल लागू किया, वो पार्टी राजस्थान में धरना देती हैं। धरना देकर यह आरोप लगाती है कि मोदी सरकार लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है। अचंभा होता है कौनसी पार्टी किस पार्टी पर आरोप लगाती है।
राजस्थान सरकार अपने हिस्से की राशि दे केंद्र से योजनाओं का पैसा नहीं मिलने के सवाल पर राज्यवर्धन कहा कि राजस्थान में जितनी नीतियां चल रही है, वो केंद्र की है। राजस्थान सरकार से यही आग्रह है कि केंद्र की नीतियों की एक हिस्सेदारी होती है। इसमें जो राजस्थान सरकार का हिस्सा है वो दें, ताकि ये योजनाएं जमीन पर उतर सके और जनता को राहत मिल सके। केंद्र से पूरा पैसा आ रहा है, लेकिन राजस्थान अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।
कृषि कानूनों के पक्ष में है देश के ज्यादातर किसान किसान आंदोलन को लेकर राज्यवर्ध ने कहा कि किसानों का मोदी सरकार सम्मान करती है। किसानों को मजबूत बनाएंगे तभी देश मजबूत बनेगा। बातचीत का दौर चल रहा है और आशा है कि किसान संगठन समझेंगे। लेकिन भारत के ज्यादातर किसान इस कानून के पक्ष में हैं। राज्यवर्धन ने साफ किया कि एमएसपी को बंद नहीं किया जाएगा।