शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि वह किसानों के हितैषी हैं और किसानों के हितैषी होने के नाते संशोधन बिल पारित करके एमएसपी से कम खरीद के अन्दर कोई व्यापारी खरीदेगा तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान करेंगे। पूरा देश जानता है कि एमएसपी के ऊपर सिर्फ खरीद 8 से 10 प्रतिशत के मध्य होती है, बाकी खरीद खुले बाजार के अन्दर किसान अपने उत्पादित माल को बेचने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपने ये कानून लागू कर दिया, एसएसपी के नीचे अगर खरीद की तो 3 साल की सजा का प्रावधान है तो कौनसा व्यापारी राजस्थान के अन्दर किसानों की फसल खरीदने के लिए आएगा।
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार यदि किसानों की सच्ची हितैषी है तो इसी संशोधित बिल में यह भी डालो यदि राजस्थान के अन्दर किसानों को एमएसपी के नीचे कोई व्यापारी खरीद करेगा और उसके मूल्य में जो अंतर आएगा उसको राजस्थान की सरकार वहन करेगी। इससे किसानों को सुखद अनुभूति भी होगी। लेकिन ये काम राज्य सरकार नहीं करेगी, आप वर्षों से किसानों की फसल खरीद करते आये हो और इन बिलों के माध्यम से अब आगे भी किसानों का अहित करने का काम करोगे और इन बिलों का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी।
