Name: मनमानी पर नकेल…लैंड फॉर लैंड की सूची हो रही तैयार, सरकार करेगी फैसला
Uploaded: 2024-01-27T11:30:43+05:30
Channel: Ashwani Kumar
Description: नगरीय विकास विभाग को इस महीने के अंत तक भेजी जाएगी रिपोर्ट

जयपुर. राजधानी में लैंड फॉर लैंड मुआवजा प्रकरण पर जेडीए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस महीने के अंत तक रिपोर्ट नगरीय विकास विभाग को भेज दी जाएगी। सूत्रों की मानें तो आधे जोन का काम पूरा हो चुका है। पिछली सरकार के अंतिम दो वर्ष में सर्वाधिक जमीनों के आवंटन हुए हैं। इनमें मनमानी भी खूब हुई। मनमानी के दौरान जेडीए अधिकारियों ने चहेतों को भी खूब उपकृत किया। विद्याधर नगर में तो रियायती दर पर जमीनें आवंटित की गई हैं। जेडीए के मौजूदा अधिकारी अच्छी जगह जमीन आवंटन के मामलों को गंभीरता से देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में रिंग रोड के आस-पास आवंटित की गईं जमीनों पर जेडीए के अधिकारी गंभीरता से काम कर रहे हैं। क्योंकि, उनको लग रहा है कि मंत्री के पास सीधे लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में यदि कोई गड़बड़ की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नौ जनवरी को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जमीन के बदले जमीन मुआवजे पर सवालिया निशान लगाए थे और रोक लगा दी। मिलीभगत से हो रहा खेल जमीन के बदले जमीन प्रकरण में मिलीभगत से खेल होता है। कई काश्तकार आज तक जमीन मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। फाइल पर डिस्कस लिखकर पटक दिया जाता है। लेकिन, जिनकी सिस्टम से सेटिंग बैठ गई उनका काम तुरंत हो जाता है। नाम के गार्ड, काम फाइलों को लाने-ले जाने का जेडीए में 1979 से गार्ड तैनात हैं। ये मूल काम कम और फाइलों को लाने, ले जाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। फाइल गुम भी ये ही करते हैं और दक्षिणा मिलने के बाद वापस भी वे ही लेकर आते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगने वाले शिविरों के लिए गार्ड भर्ती किए गए थे। शिविर बंद हो गए, लेकिन ये गार्ड अब तक जेडीए में काम कर रहे हैं। पट्टों पर हस्ताक्षर तक कर रहे अर्बन प्लानर एजेंसी के माध्यम से जेडीए में सेवाएं दे रहे अर्बन प्लानर और वास्तुविद जेडीए सिस्टम का हिस्सा बन गए। स्थिति यह हो गई है कि पट्टे पर उप नगर नियोजक के कॉलम में हस्ताक्षर तक अर्बन प्लानर ही कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हर जोन में दो से तीन अर्बन प्लानर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से काम भी बांट रखा है। इनकी भी हो जांच -अर्बन प्लानर ने कितनी जोन लेवल कमेटी (जेडएलसी) में सरकारी जमीन को शामिल कर भूखंड सृजित किए। -पट्टे से लेकर जेडएलसी की बैठक में अर्बन प्लानर हस्ताक्षर किसकी शह पर कर रहे हैं।

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मनमानी पर नकेल…लैंड फॉर लैंड की सूची हो रही तैयार, सरकार करेगी फैसला

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