Land use Change : UDH Minister ने नगरीय निकायों से छीने अधिकार, Order भी खुद ही जारी करेंगे

नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश..24 अक्टूबर के आदेश भी खत्म
मास्टर प्लान को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के तीनों विकास प्राधिकरण और सभी नगरीय निकायों के भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़ी प्रकिया के अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। अब न केवल राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति स्तर पर ही काम होगा, बल्कि, यूडीएच मंत्री ही अनुमोदन के बाद ही सरकार स्तर पर ही कार्यवाही विवरण जारी होगा। जबकि, पिछले आदेश के तहत मंत्री के अनुमोदन के बाद अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार निकायों को दिया गया था। नगरीय विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। साथ ही 24 अक्टूबर के आदेश को भी प्रत्यहारित कर दिया।इसके अलावा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में भी जल्द संशोधन होगा। विभाग ने इस व्यवस्था में परिवर्तन के पीछे मास्टर प्लान को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट के 12 जनवरी, 2017 के आदेश का हवाला दिया है। आदेश में अंकित है कि कोर्ट के आदेश के तहत भू-उपयोग परिवर्तन वृहद जनहित में राज्य सरकार स्तर पर ही किया जा सकता है। इसी आधार पर 24 अक्टूबर को जारी आदेश को भी वापिस ले लिया गया है।

यह करना होगा
विकास प्राधिकरण और निकायों को निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। साथ ही दस्तावेजों की प्रमाणि प्रति, मौके की स्थिति, सड़क के पहुंच मार्ग की चौड़ाई, मास्टर प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान, सेक्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित चौड़ाई, क्षेत्र का रंगीन गूगल मानचित्र, निकाय स्तर पर वृहद जनहित में भू-उपयोग के लिए टिप्पणी देनी होगी।

Bhavnesh Gupta
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