ठोस कचरा प्रबंधन नियमों पर सरकार की सख्ती डीएलबी ने दिए निकायों को निर्देश जयपुर। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के नियमों की पालना को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब नगरीय निकाय क्षेत्र में होने वाले ऐसे समारोह जिनमें सौ या अधिक व्यक्ति शामिल होंगे तो आयोजन के लिए निकाय से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट, विवाह स्थल, शैक्षणिक संस्थान संचालकों को समारोह आयोजन से तीन दिन पहले निकायों से अनुमति लेनी होगी। डीएलबी के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने गुरुवार को निकायों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेस में ये निर्देश जारी किए।




निर्देशानुसार आयोजक को आयोजन स्थल पर अलग-अलग कचरे के प्रबंधन को लेकर भी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही कचरे को स्थानीय निकाय की ओर से निर्धारित स्थल तक पहुंचाना होगा या संबंधित संग्रहणकर्ता को सौंपना होगा। संबंधित स्थानीय निकाय समारोह आयोजनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्जेज भी वसूल करेगी। महाजन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 की पालना सख्ती के भी निर्देश दिए। कॉन्फ्रेंस में डीएलबी निदेशक पवन अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक रूड़सिको मुनीष गर्ग, अतिरिक्त निदेशक सुनील भाटी, उपायुक्त राजस्व नगर निगम जयपुर नवीन भारद्वाज आदि मौजूद थे। लगानी होगी कम्पोस्ट मशीन




सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोई भी संस्थान 100 किलो से अधिक कचरा प्रतिदिन उत्पादित करता है तो उसका निस्तारण संस्थान को कम्पोस्ट मशीन लगाकर स्वयं करना होगा। उन्होंने निकाय अधिकारियों को क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों, वाणिज्यिक स्थलों, सब्जी मंडियों, होटल्स, रिसोट्र्स आदि में कम्पोस्टिंग मशीनें लगवाने के निर्देश दिए। छोटी नगर पालिकाएं क्षेत्र में कचरे के निस्तारण के लिये कम्पोस्ट मशीन लगाएंगी। ये भी दिए निर्देश




-विवाह स्थल, वाणिज्यिक स्थल, सब्जी मंडी, होटल रिसोट्र्स, हॉस्टल, निजी अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्रों से वसूलें यूजर चार्ज। -विवाह स्थल व अन्य समारोह स्थलों से यूजर चार्जेज प्रति समारोह निर्धारित की जाए।




-यूजर चार्जेज वसूली की जिम्मेदारी नगरीय निकाय के आयुक्त-अधिशाषी अधिकारी की होगी। -नगरीय विकास कर की वसूली की जाए।




-सरकारी दफ्तरों से भी हो यूडी टैक्स की वसूली। -जिन किराए के भवनों में अद्र्ध सरकारी संस्थान स्थित हैं, उनके मालिकों से यूडी टैक्स की वसूली हो।




-स्मार्टराज परियोजना के ऑनलाइन एनओसी और अनुमति दी जाए। -टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन निर्धारित किए जाएं।

बड़ा समारोह तो लेनी होगी अनुमति

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