scriptLegalize 50 lakh constructions contrary building byLaws | बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने 50 लाख निर्माणों को 'वैध' करने की तैयारी | Patrika News

बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने 50 लाख निर्माणों को 'वैध' करने की तैयारी

राज्य सरकार अवैध निर्माणों को 'वैध' करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए मास्टरप्लान को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि पूरे प्रदेश के लिए एक पॉलिसी बनाई जा सके। प्रदेश में अनुमानत: 50 लाख से ज्यादा निर्माण इस दायरे में आएंगे।

जयपुर

Published: April 28, 2022 01:04:00 pm

राज्य सरकार अवैध निर्माणों को 'वैध' करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए मास्टरप्लान को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि पूरे प्रदेश के लिए एक पॉलिसी बनाई जा सके। प्रदेश में अनुमानत: 50 लाख से ज्यादा निर्माण इस दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि पेनल्टी लेकर इस तरह के निर्माणों को वैध किया जाएगा। अभी यह तय करना बाकी है की किस तरह के निर्माणों को वैध किया जा सकता है। इस संबंध में जो पॉलिसी बनाई जाएगी, वह निकाय, प्राधिकरण, यूआईटी सभी के लिए समान होगी। अफसरों का कहना है कि कोर्ट ने जनहित और निर्धारित एकसमान पॉलिसी के तहत काम करने के लिए आदेश दे रखे हैं। इसमें इसे भी शामिल किया जा सकता है, बशर्ते इसमें भी प्रदेश स्तर पर एक समान पॉलिसी लागू हो। इसी के तहत मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

कोर्ट के हैं यह आदेश

कोर्ट ने निर्धारित प्लान के विपरीत निर्माण की अनुमति नहीं देने और भवन विनियमों की सख्ती से पालना के आदेश दे रखे हैं। साथ ही सेटबैक सहित भवन विनियम के प्रावधानों की अनदेखी कर किए गए निर्माण को कम्पाउंड नहीं करने के कोर्ट के आदेश है।

सरकार ही यह मंशा

सरकार की मंशा है कि इस तरह के निर्माणों को निकाय तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में एक पॉलिसी बनाई जाती है तो पेनल्टी लेकर इन निर्माणों को वैध किया जा सकेगा। इससे निकायों को अच्छी आय होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत बने 50 लाख निर्माणों को 'वैध' करने की तैयारी
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