साक्षरता दिवस: साक्षरता की अलख जगाने वाले 17 हजार प्रेरकों का जीवन अंधेरे में

साक्षरता दिवस विशेष : सालों तक जगाई साक्षरता की अलखअब अंधेरे में जीवन काट रहे 17 हजार प्रेरकपढऩा लिखना कार्यक्रम से है आसपढऩा लिखना कार्यक्रम में नियुक्ति दिए जाने की मांग

प्रदेश में साक्षरता का दीप प्रज्वलित करने वाले प्रदेश के 17 हजार प्रेरक अब अंधेरे में जीवन जीने वाले को मजबूर हैं। साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा के आधार पर प्रतिमाह 2 हजार रुपए का मानदेय पर सेवा करने वाले प्रेरकों का भविष्य अंधकार में है। साक्षरता की अलख जगाने वाले इन प्रेरकों को सरकार बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम बंद होने के बाद शुरू किए जा रहे नए पढऩा लिखना कार्यक्रम में सेटअप होने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ऐसे में यह प्रेरक गरीबी में दिन काटने को मजबूर हैं।
ऐसे बंद हुई योजना
आपको बता दें कि देश के 50 फीसदी से कम महिला साक्षरता वाले जिलों में अंतरराष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस पर 8 सितम्बर 2009 को राजस्थान के कोटा को छोड़ सभी जिलों में साक्षर भारत अभियान लागू किया गया। 2001 की जनगणना को आधार माना गया। इसके तहत प्रदेश के 17 हजार प्रेरकों ने 7500 लोक शिक्षा केंद्र पर नौ साल तक असाक्षर महिला पुरुषों को साक्षर करने का दायित्व निभाया। 30 मार्च 2018 को यह अभियान समाप्त कर दिया गया और साथ ही समाप्त हो गया इन 17 हजार प्रेरकों का अनुबंध। जिससे इनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि महज दो हजार रुपए के मासिक मानदेय पर प्रति पंचायत दो प्रेरक एक पुरुष और एक महिला प्रेरक कार्यरत थे। जो नवसाक्षरों को साक्षर बनाने में जुटे थे।
1985 से कर रहे थे काम
गौरतलब है कि इससे पूर्व प्रदेश में निरक्षरता के कलंक को मिटाने के लिए 1985 में प्रौढ़ शिक्षा योजना लाई गई थी। फिर इसके स्थान पर अनौपचारिक शिक्षा लाई गई। जिसमें प्रेरकों को 105 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता था। 31 मार्च 2001 में इसे बंद कर सतत शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके लिए प्रदेश में साक्षरता केंद्र बनाकर प्रेरकों और सहप्रेरकों को लगाया गया। इसके बाद अप्रेल 2011 में साक्षर भारत के नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया
गया, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक महिला और एक पुरुष प्रेरक को नियुक्ति दी गई। कार्यक्रम के तहत प्रेरकों को 700 रुपए मासिक मानदेय के रूप में दिए जाते थे। इसी बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 जुलाई 2003 को दौसा जिले के बनियाना ग्राम पंचायत से महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया और इसे चलाने की जिम्मेदारी प्रेरकों को सौंपी गई। आपको बता दें कि इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाता था। प्रेरक बिना किसी मानदेय के इन पुस्तकालयों का संचालन करते थे। मार्च 2018 में साक्षर भारत अभियान को भी बंद कर दिया गया।
दो साल से मानदेय भी बकाया
गौरतलब है कि 2018 में साक्षर भारत मिशन बंद होने से प्रत्येक शिक्षा केंद्र पर एक पुरुष व एक महिला प्रेरक की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं, लेकिन उनका प्रतिमाह केंद्र सरकार से मिलने वाला दो हजार रुपए का मानदेय अब तक बकाया है। बताया जाता है कि प्रदेश में करीब 17 हजार प्रेरकों का मानदेय अटका हुआ है। करीब दो साल के बकाया मानेदय के लिए प्रेरकों ने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन उन्हें अग्रेषित करने के अतिरिक्त अधिकारियों ने अन्य कोई रुचि भी नहीं दिखाई। फरवरी 2020 में एक बार फिर सरकार ने प्रेरकों का बकाया भुगतान करने के आदेश तो जारी किए लेकिन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। मानदेय नहीं मिलने से कोरोना काल में प्रेरक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
अब पढऩा लिखना कार्यक्रम से आस
दो साल से बेरोजगारी की मार झेल रहे इन प्रेरकों को अब केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए जा रहे पढऩा लिखना कार्यक्रम से आस बंधी है। उनकी मांग है कि इस कार्यक्रम में उन्हें नियुक्ति दी जाए, जिससे एक बार फिर उन्हें नौकरी मिल सके और वह फिर लोगों को साक्षर करने में अपना योगदान दे सकें।
क्या है पढऩा लिखना कार्यक्रम
जानकारी के मुताबिक राजस्थान साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के 4 लाख 20 हजार प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने की तैयारी की। केंद्र सरकार की ओर से इसे शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत प्रदेश के अशिक्षित 1 लाख 5 हजार पुरुष और 3 लाख 15 हजार महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी। अभियान में एक साल में 15 करोड़ की रुपए खर्च किए जाने हैं। अभियान के तहत खर्च होने वाली राशि में से 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। अभियान में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 15 वर्ष से अधिक उम्र के अशिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाएगा। इसमें 120 घंटे के अध्ययन के बाद ओपन स्कूल से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जो एक साल में 3 बार यह परीक्षा होगी।
इनका कहना है,

सेटअप होने के बाद भी पढऩा लिखना कार्यक्रम में प्रेरकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही। प्रदेश के 17 हजार प्रेरक बेरोजगार हैं। एक तरफ सरकार अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है लेकिन प्रेरकों की ओर उनका ध्यान नहीं है।
मदन लाल वर्मा,
प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान प्रेरक संघ