यहीं नहीं, फसलों की कटाई व बुवाई के लिए कृषि यंत्रों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तथा किसी प्रदेश के भीतर ही ले जाने की छूट होगी। उर्वरक, कीटनाशक और बीज तैयार करने वाली कंपनियों व पैकेजिंग इकाइयों का काम जारी रहेगा।
सबसे महत्वपूर्ण यह कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद समेत कृषि उत्पादों की खरीद में शामिल एजेंसियों का काम जारी रहेगा। एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी व राज्य सरकारों की ओर से संचालित मंडियां खुली रहेंगी।