मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार मुख्यमंत्री ने जैसे ही कंट्रोल रूम की वीडियो वॉल का उद्घाटन किया तो स्क्रीन पर शहर के अधिकांश स्थानों में सड़कों पर बेतरतीब पड़ा कचरा दिखाई दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कैमरों के जरिए अब शहर में सफाई का हाल भी देखा जा सकेगा। उन्होंने निगम के अधिकारियों को भी सफाई व्यवस्था में लचर रहने पर फटकार लगाई।
लंबी…टोल मुक्ति की बात गडकरी के पास दुर्घटनाओं को कम करने और सुधार के लिए गठित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की कमेटी ने 39 सिफारिश की है। इसमें छोटे वाहनों को टोल मुक्त करने की सिफारिश भी है। कमेटी में वाहनों की कतार और ईंधन खपत पर भी विचार हुआ।
सिफारिश गडकरी के पास विचाराधीन है। लोकसभा की स्थायी समिति भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। टोल रोड के दोनों तरफ एक एक लेन बढ़ाने की भी अनुशंसा की गई है। साथ ही अजमेर रोड़ पर बगरू से पहले टोल पर काम शुरू करने पर मंथन भी चल रहा है। इन अनुशंसा को लागू करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन होगा।
भाजपा विधायकों ने दागे सवाल, सफाई देते दिखे सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान मामन सिंह यादव : भिवाड़ी अलवर स्टेट हाइवे पर टोल निर्धारण के मुद्दे को लेकर कई बार आंदोलन हुए हैं। बावजूद टोल नाके सही जगह स्थपित नहीं किए है। जिला पार्षद व नगरपालिका सभापतियों को टोल मुक्त रखा जाए। टोल को लेकर फसाद होता है।
जवाब… जनप्रतिनिधियों से दुव्र्यवहार की शिकायत आ रही हैं। निर्देश देंगे, सख्त कार्रवाई भी होगी। ज्ञानदेव आहुजा : टोल को लेकर अलवर जिले में ही 17 बार झगड़े हो चुके है, कर्मचारियों के न आईकार्ड है और न नेमप्लेट। टोलकर्मियों की ड्रेस भी निर्धारित नहीं है। जनता को मुकदमों का शिकार होना पड़ा है।
जवाब…टोलकर्मियों की जल्द ही ड्रेस निर्धारित कर दी जाएगी। रामहेत यादव : बायपास का काम पूरा होने से पहले वसूली शुरु हो जाती है, क्या सरकार के जब जंचेगी तब वसूली की शुरुआत हो जाएगी? सड़कों पर नाली तक नहीं बनाई जा रही है।
जवाब…80 प्रतिशत निर्माण होने पर टोल वसूली शुरु हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मनमानी हो रही हो। अन्य निर्माण भी यदि नहीं हैं तो करवाए जाएंगे। शंकर सिंह राजपुरोहित : गुड्स वाहन, बसों पर टोल लगे, लेकिन क्या कार को टोल से अलग रखने की मंशा है। वाहनों को घंटों खड़ा रहना पड़ता है। गुजरात ने जिस तरह किया है, क्या वैसा करने की मंशा है।
जवाब…कतार में वाहनों के होने से ईंधन का बहुत नुकसान हो रहा है। गुजरात में ऐसे मुक्त हुए टोल से वाहन गुजरात के 12 स्टेट हाइवे टोल फ्री है। सरकार पर 150 करोड़ का भार है। हालांकि सरकारी बसों को भी टोल नहीं देने से 20 करोड़ बच रहे है।
यह भी सहुलियत वाहनों को कम जगह रुकना पड़े, इसके लिए वन, खान, वाणिज्यिक कर, आबकारी और परिवहन विभाग ने चौकियां स्थापित की है। समाधान के लिए क्या हो, इस पर केंद्र के स्तर पर विचाराधीन है जल्द समाधान निकलेगा।
यूनुस खान, केबिनेट मंत्री
