Rakhi Hajela




पिछले चार साल से प्रदेश में पशुपालकों के पशुओं की इंश्योरेंस की ठप्प पड़ी स्कीम को सरकार एक बार फिर से शुरू करने जा रही है लेकिन इस स्कीम का फायदा लम्पी से प्रभावित पशुपालकों को नहीं मिल सकेगा क्योंकि अगले माह से जब यह योजना फिर से शुरू होगी उस समय पशुपालकों के पशुओं का इंश्योरेंस फिर से किया जाएगा, पहले से पशु का इंश्योरेंस नहीं होने से उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकेगा। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के नेशनल स्टॉक मिशन से इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। योजना के तहत फिलहाल 50 हजार पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसके लिए दो इंश्योरेंस कम्पनियों से एमओयू हो चुका है। इसके साथ ही सरकार बजट घोषणा के मुताबिक 6 लाख पशुपालकों के 12 लाख पशुओं का बीमा भी करवाने जा रही है।




बजट घोषणा को भी पूरा करने की तैयारी साथ ही सरकार बजट घोषणा के मुताबिक 6 लाख पशुपालकों के 12 लाख पशुओं का बीमा भी करवाने जा रही है। नवंबर तक पशुओं के इंश्योरेंस की स्कीम लॉन्च करने की तैयारी है। इसमें शामिल हर पशुपालक के 2 पशु कवर हो सकेंगे। सरकार ने 2022-23 के बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। एक गाय या भैंस की मौत पर 50 हजार रुपए,10 भेड़ या 10 बकरी की मौत पर उन्हें 1 कैटल यूनिट मानकर 50 हजार रुपए पशुपालकों को इंश्योरेंस के मिलेंगे।




इसलिए बंद हुई थी योजना सूत्रों के अनुसार 2018-19 में पशु बीमा के लिए बीमा कंपनियों ने केंद्र सरकार के स्तर पर तय प्रीमियम रेट से ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम रेट दी लेकिन राज्य सरकार ने पशुओं का इंश्योरेंस ही नहीं करवाया। साल 2019-20 में केंद्र सरकार से तय समय पर पैसा मिलने मिलने का हवाला देते हुए टेंडर जारी नहीं किया गया। इसके बाद 2020-21 में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने टेंडर प्रोसेस में ही हिस्सा नहीं लिया। साल 2021-22 में केंद्र सरकार से मिली संशोधित प्रीमियम रेट के अनुसार 28 अक्टूबर 2021 को जब टेंडर निकाला गया। तो सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी से हिस्सा लिया। जिसने प्रदेश के 7 में से केवल दो सम्भाग जयपुर और अजमेर के लिए टेंडर भरे। इस कारण पशु इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं हो सकी। 289 करोड़ से अधिक का नुकसान गौरतलब है कि एक अक्टूबर 2018 से यह योजना बंद पड़ी हुई है। जिसका खामियाजा पशुपालकों को उठाना पड़ रहा है। पशुपालन विभाग के मुताबिक लंपी से अब तक 57 हजार 906 गोवंश की मौत हो चुकी है वहीं 12 लाख से अधिक पशुधन इस वायरस से संक्रमित है। अगर लम्पी से मरे हुए पशुओं का बीमा होता तो 50 हजार रुपए प्रति पशु के हिसाब से राजस्थान के पशुपालकों को 289 करोड़ 53 लाख रुपए मिलता, लेकिन इन पशुपालकों और किसानों को मुआवजा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उनके पशुओं का इंश्योरेंस ही नहीं हुआ।




एक नजर आंकड़ों पर 33 जिलों में फैला लम्पी वायरस पिछले 24 घंटों में 1177 पशुओं ने लम्पी से तोड़ा दम पिछले 24 घंटों में 20 हजार से अधिक पशु संक्रमित कुल संक्रमित पशु -13 लाख से अधिक सबसे अधिक संक्रमण- जोधपुर जिले में जोधपुर में सवा लाख से अधिक पशुधन संक्रमित सबसे अधिक पशुधन की मौत- श्रीगंगानगर में श्रीगंगानगर में पौने पांच हजार पशुधन की मौत




इनका कहना है चार साल से योजना बंद पड़ी थी। अगर योजना चल रही होती तो पशुपालकों को इसका फायदा मिलता। अब हमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से पशुओं का बीमा करवाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। दो इंश्योरेंस कम्पनियों से एमओयू हो चुका है। योजना को जल्द लागू कर रहे हैं। साथ ही सीएम की बजट घोषणा के मुताबिक भी 6 लाख पशुपालकों के 12 लाख पशुओं का बीमा करवाया जाएगा। पीसी किशन, शासन सचिव पशुपालन विभाग।

फिर से शुरू होगी पशुधन बीमा योजना लेकिन ,लम्पी के लिए नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ

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पिछले चार साल से प्रदेश में पशुपालकों के पशुओं की इंश्योरेंस की ठप्प पड़ी स्कीम को सरकार एक बार फिर से शुरू करने जा रही है लेकिन इस स्कीम का फायदा लम्पी से प्रभावित पशुपालकों को नहीं मिल सकेगा क्योंकि अगले माह से जब यह योजना फिर से शुरू होगी उस समय पशुपालकों के पशुओं का इंश्योरेंस फिर से किया जाएगा, पहले से पशु का इंश्योरेंस नहीं होने से उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकेगा।

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फिर से शुरू होगी पशुधन बीमा योजना लेकिन , लम्पी के लिए नहीं मिल पाएगा योजना का लाभ, 289 करोड़ से अधिक का नुकसान

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