राज्य की कृषक ऋण माफी योजना का महाराष्ट्र सरकार कराएगी अध्ययन

तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय दल 5 दिसम्बर आएगा जयपुर

 

जयपुर।
राजस्थान की कृषक ऋण माफी योजना को अपनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अध्ययन कराएगी। इसके लिए तीन वरिष्ठ आईएएस सहित 6 अधिकारियों का दल गुरुवार को जयपुर आएगा।

 

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने बताया कि राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय किया है।

पवन ने बताया कि राजस्थान की कृषक ऋण माफी योजना को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से लागू कर वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने एवं क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता आभा शुक्ला, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्याोगिकी एस. वी. आर. श्रीनिवास, शासन सचिव कृषि एकनाथ डावले सहित 6 सदस्यीय अध्ययन दल गुरुवार को अपेक्स बैंक में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करेगा।

अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक इन्दर सिंह ने बताया कि राज्य के सहकारी बैंकों से जुड़े 20.30 लाख किसानों के 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में लगभग 8 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किए गए हैं। वर्ष 2018 एवं 2019 की ऋण माफी पर वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रुपए की ऋण माफी प्रदान की है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के आर्थिक रूप से संकटग्रस्त्त सीमान्त एवं लघु किसानों के 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए के अवधिपार खातों के समस्त बकाया कृषि ऋण माफ कर रहन रखी भूमि को रहन मुक्त करने का भी निर्णय किया है। जिसके कारण राज्य के लगभग 70 हजार किसानों की लगभग 4 लाख बीघा भूमि रहन मुख्त होकर किसानों के नाम पुन: दर्ज हो रही है।

Sunil Sisodia
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