महाराष्ट्र सरकार का एक दल राजस्थान की कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करेगा। राजस्थान के सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार की कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित छह सदस्यों का दल एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को जयपुर आ रहा है।
राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। डॉ. पवन ने बताया कि राजस्थान की कृषक ऋण माफी योजना को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से लागू कर वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने एवं क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता आभा शुक्ला, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्याोगिकी एस.वी.आर श्रीनिवास, शासन सचिव, कृषि एकनाथ डावले सहित छह सदस्यीय अध्ययन दल पांच दिसंबर को अपेक्स बैंक में अध्ययन करेगा।
15 हजार करोड़ माफ
अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक इंदर ङ्क्षसह ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के सहकारी बैंकों से जुड़े 20.30 लाख किसानों के 30 नवंबर, 2018 की स्थिति में लगभग 8 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किया है। वर्ष 2018 एवं 2019 की ऋण माफी पर वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रुपए की ऋण माफी प्रदान की है।
राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। डॉ. पवन ने बताया कि राजस्थान की कृषक ऋण माफी योजना को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से लागू कर वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने एवं क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता आभा शुक्ला, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्याोगिकी एस.वी.आर श्रीनिवास, शासन सचिव, कृषि एकनाथ डावले सहित छह सदस्यीय अध्ययन दल पांच दिसंबर को अपेक्स बैंक में अध्ययन करेगा।
15 हजार करोड़ माफ
अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक इंदर ङ्क्षसह ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के सहकारी बैंकों से जुड़े 20.30 लाख किसानों के 30 नवंबर, 2018 की स्थिति में लगभग 8 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किया है। वर्ष 2018 एवं 2019 की ऋण माफी पर वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रुपए की ऋण माफी प्रदान की है।