एससीबीसी अत्याचार नियत्रंण एक्ट सख्ती से लागू करे सरकार

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन राजेश बाघा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुसूचित जातियों के कल्याण

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन राजेश बाघा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। कमीशन के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में डायरैक्टर कल्याण विभाग पंजाब द्वारा अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक , सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लागू की जा रही समूह कल्याण योजनाओं से अवगत करवाया। सरकार द्वारा आर्शीवाद स्कीम तहत ग्रांट की राशि 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार कर दी गई है।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग, जिन परिवारों की वार्षिक आय 32790 रूपये है उनको भी यह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त डायरैक्टर कल्याण द्वारा यह भी बताया गया कि इस स्कीम तहत 36.70 करोड़ रूपये से 24466 लाभपात्रियों को शीघ्र ही यह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2017-18 दौरान आर्शीवाद स्कीम तहत 200.00 करोड़ रूपये आरक्षित रखे गये है।

गलत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों संबंधी प्राप्त हुई 17 शिकायतों के मामले पर विचार विमर्श करते हुये संयुक्त निदेशक कल्याण ने बताया कि इन 17 शिकायतों में से 14 शिकायतों की जांच पूरी कर ली गई। कमीशन ने शेष तीन शिकायतों की जांच समय पर करने के निर्देश दिये। पंजाब विधान सभा चुनाव 2017 दौरान अनुसूचित जातियों के साथ किये अत्याचारों और उनके बारे में की गई कार्यवाही संबंधी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस, पंजाब द्वारा बैठक में बताया गया कि प्राप्त हुई कुल 26 शिकायतों में से 18 शिकायतों को निपटारा कर दिया गया है।

पुलिस विभाग द्वारा बताया गया था कि कुल 268 रजिस्टर्ड केसों में से 55 केस जांच पूरी होने के पश्चात बंद कर दिये गये है और 83 केसों में चार्जशीट फाईल की गई है। कमीशन ने पुलिस अधिकारियों के साथ पैडिंग पड़े केसों को मासिक रिव्यू करने के लिए कहा ताकि पैडिँग पड़े केसों का निपटारा हो सके। इस संबंध मेंं पुलिस विभाग द्वारा डाटा एकत्र करके जोन वाईज समूचा प्रंबध करते हुये कमीशन को सूचित करने के निर्देश भी दिये गये।