राज्य सरकार ने जारी की ‘एम-सैंड’ नीति, मुख्यमंत्री बोले- ‘गेम चेंजर साबित होगी नीति’

जयपुर।

राज्य में बजरी का विकल्प बनने जा रही ‘एम-सैंड’ को लेकर राज्य सरकार ने आज एम-सैंड नीति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुए एक कार्यक्रम में इस एम-सैंड नीति का लोकार्पण किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लम्बे समय से राजस्थान एम-सेण्ड नीति के बारे में विचार-विमर्श चल रहा था और अब खुशी है आज इसका लोकार्पण हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नीति और यह पूरी प्रक्रिया गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार की दृष्टि से भी यह ऐतिहासिक कदम होगा।

गौरतलब है कि पिछले दिनों ही एम-सैंड नीति को केबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके तहत राज्य में 200 से ज्यादा उद्योग लगने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने ये भी कहा कि इस नीति के तहत राज्य सरकार निवेशकों को आगे आने के लिए सहूलियतें देगी। उन्होंने अधिकारियों से निवेशकों को एम सैंड नीति के बारे में गाइड करने के निर्देश भी दिए। गहलोत ने कहा कि ‘एम सैंड’ की नई यूनिट लगाने के लिए ज़मीन अलॉट की प्राथमिकता खान विभाग की ओर से तय की जायेगी।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि एम सैंड यूनिट लगाने के लिए अलग से इन्वेस्टर्स मीट कराने पर विचार किया जाएगा।