विधायक अशोक लाहोटी के निशाने पर महापौर, लगाए ये बड़े आरोप

-विधायक ने लगाए आरोप, कमीशन के खेल में उपर तक शामिल महापौर ने दिया जवाब- पहले एसीबी में जाकर क्लीन चिट लेकर आएं लाहोटी

जयपुर। कांग्रेस पार्षद सुमन गुर्जर के रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद आरोप-प्रत्यारोप की सियासत शुरु हो गई। भाजपा ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। विधायक व पूर्व महापौर अशोक लाहोटी ने इस मामले महापौर विष्णु लाटा पर अपने चहेते पार्षदों, चेयरमेनों को उपकृत करने का आरोप लगा दिया। इसके पीछे लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के दिन करीब 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़ी निविदा जारी करने का भी तर्क दिया। इसके दस्तावेज भी दिखाए।
लाहोटी ने प्रेसवार्ता में कहा कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट (आरपीपीटी) में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी निविदा प्रक्रिया 50 दिन में पूरी होगी। नगर निगम में इस प्रक्रिया के तहत फाइल 27 जगह से होकर गुजरती है, लेकिन आचार संहिता को देखते हुए इन फाइलों को केवल महापौर, आयुक्त और वित्त सलाहाकार के ईद-गिर्द ही रखा गया। इस दौरान नगर निगम के फाइल ट्रेकिंग सिस्टम को भी कुछ समय के लिए खराब बताते हुए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एसीबी सुमन गुर्जर मामले में ही और बेहतर तरीके से जांच करें तो इसमें महापौर और उनके चहेते चैयरमेन व निगम के अधिकारियों के भी तार जुड़े सामने होंगे।

इन चेहतों के वार्ड में काम का दावा..

लाहोटी ने आरोप लगाए कि महापौर बनाने में और उसके बाद सदन में सहयोग करने वाले कुछ चहेते पार्षदों व चैयरमेनों के वार्डो में सबसे ज्यादा कार्यो के (लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए) कार्यादेश जारी किए हैं। इसमें वार्ड संख्या 8, 33, 34, 35, 39, 49, 46, 71, 42 और 28 है।

महापौर का पलटवार…

-जिनके खिलाफ एसीबी में 5 परिवाद दर्ज हो, उनको भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। लाहोटी को चाहिए कि वे एसीबी दफ्तर पहुंचे और जांच में सहयोग करे और वहां से क्लीन चिट लाने के बाद ऐसे बयान दें। काम करना हमारा अधिकार है, दिक्कत है तो शिकायत कर दें। जांच में सब साफ हो जाएगा। -विष्णु लाटा, महापौर