प्रारंभिक जांच के बाद विभाग ने न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत जांच जिला न्यायाधीश रैंक के स्तर के न्यायिक अधिकारी से जांच कराई जाएगी। प्रस्ताव के बाद विधि विभाग जांच अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपेगा। विभाग स्तर पर ऐसे अधिकारियों का पैनल बनाया हुआ है। इनमें से किसी एक को जांच सौंपी जाएगी। खास यह है कि न्यायिक अधिकारी ने जांच में भी दोषी माना तो अधिनियम के तहत वे किसी भी न्यायालय में इस आदेश को चुनौती नहीं दे सकेंगे।
आपको बता दें कि मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में 11 जून को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और आशीष शर्मा ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने बहस शुरू की, लेकिन कोर्ट का समय पूरा होने तक उनकी बहस अधूरी रही। जिसके बाद कोर्ट ने मामला सोमवार तक टाल दिया था।
