राजस्थान न्यायिक सेवा में एमबीसी को अब मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण

जयपुर। प्रदेश में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

By: rahul

Published: 02 Aug 2020, 06:33 PM IST

कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
अब एमबीसी को न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलेंगे
जयपुर। प्रदेश में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके जरिए अब अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके।
सीएम अशोक गहलोत की पहल से गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा।

rahul Reporting
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