Name: भ्रूण हत्या और परीक्षण रोकने में सरकार की ये कैसी लापरवाही
Uploaded: 2022-01-24T18:22:49+05:30
Channel: Vikas Jain Vikas Jain
Description: प्रदेश में बीता साल 2021 भ्रूण हत्या और परीक्षण पर निगरानी के लिहाज से कमजोर रहा।

जयपुर। प्रदेश में बीता साल 2021 भ्रूण हत्या और परीक्षण पर निगरानी के लिहाज से कमजोर रहा। चिकित्सा विभाग की ओर से इस पूरे साल के दौरान मात्र 6 ही डिकॉय आपरेशन को अंजाम दिया गया। जबकि अब मक प्रदेश में 161 डिकाय किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 278 सरकारी एवं एवं 3667 निजी सहित कुल 3945 सोनोग्राफी केन्द्र पंजीकृत हैं। इनमें से 2 253 केन्द्र क्रियाशील हैं। वर्ष 2021 में राज्य एवं जिला स्तर से 2246 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है। यहां तक बीते साल में मात्र 3 ही सील और सीजर की कार्यवाही की गई है। जबकि अब तक इस तरह की 533 कार्यवाही हो चुकी है।




यह जानकारी सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा की मौजूदगी में स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की ओर से आयोजित पीसीपीएनडीटी की बैठक में दी गई। बैठक में मीणा ने बताया कि प्रदेश का महिला लिंगानुपात 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 900 था, वह अब बढ़कर 945 हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थानों तक वितरण के लिए जागरूकता पोस्टर एवं फोल्डर का विमोचन भी किया।




स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। चिकित्सा सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर ने सोनोग्राफी सेंटर्स पर सोनोलॉजिस्ट के नियमित प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। वर्तमान में प्रदेश की छह मेडिकल कॉलेजों पर ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी दिनों में प्रशिक्षण सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने सोनोग्राफी सेंटर्स पर मिले डाटा का विश्लेषण कर प्रभावी कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।




टोल फ्री नंबर 104 या 108 व वाट्सएप नम्बर 9799997795 कोई भी व्यक्ति भ्रूणलिंग परीक्षण की सूचना या शिकायत टोल फ्री नंबर 104 या 108 व वाट्सएप नम्बर 9799997795 पर सूचना दे सकता है। सूचना पुख्ता होने पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। मुखबिर योजना के तहत सत्य सूचना पर 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

भ्रूण हत्या और परीक्षण रोकने में सरकार की ये कैसी लापरवाही

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