प्रदेश में दवाओं की मनमानी कीमतों पर लगेगी लगाम, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

प्रदेश में दवाओं की मनमानी कीमतों पर लगेगी लगाम, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

Pushpendra Singh Shekhawat | Publish: Apr, 05 2019 06:56:38 PM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

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विकास जैन / जयपुर। प्रदेश में दवाओं की मनमानी कीमतों पर निगरानी के लिए राज्य सरकार ने प्राइज मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की स्थापना की है। अभी तक दवाओं की कीमतें निर्धारण एवं समय समय पर इससे संबंधित नीति बनाने का कार्य देश में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण एनपीपीए की ओर से किया जाता है। लेकिन अब बाजार में बेची जा रही दवाओं की बेहतर निगरानी एवं नियमों की क्रियान्विति की गहन जांच के लिए अब राज्य औषधि नियंत्रक की देखरेख में यह यूनिट भी काम करेगी।

 

इस इकाई का सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकरण हो चुका है। समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह होंगे। समिति के सदस्य सचिव औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा होंगे। शर्मा ने बताया कि इस इकाई के गठन का मुख्य उद्देश्य दवाओं की कीमतों से संबंधित अधिनियम डीपीसीओ 2013-समय समय पर संशोधित के तहत निर्धारित कीमतों की निगरानी कर इसमे विचलन का पता करना और निर्धारित मूल्यों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। यह इकाई शिडयूल और नॉन शिड्यूल दवाओं की कीमतों में वार्षिक वृद्धि दर पर निगरानी रखेगी। साथ ही बाजार से संबंधित इनके आंकड़े लेकर उनका विश्लेषण करेगी। यूनिट बाजार से जरूरत पडऩे पर दवा के नमूने भी ले सकेगी।

 

मरीजों को दवाओं के अन्य विकल्प भी बताएगी यूनिट

उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने व प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। जिसमे उन्हें दवाइयों की खरीद के समय रखी जाने वाली सावधानियों और दवाइयों के अन्य उपलब्ध विकल्पों के बारे में भी बताएगी। यह केन्द्रीय संस्था एनपीपीए की मुख्य सहयोगी इकाई होगी, जो समाज के निचले स्तर से सूचनाएं एकत्रित करेगी, जिससे डीपीसीओ के फायदे इस स्तर तक पहुंच सके। बताया जा रहा है कि इस तरह की यूनिट अभी तक देश के गिने चुने राज्यों में ही है।

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