Mines and Petroleum: खान एवं पेट्रोलियम विभाग सुधारेगा छवि

राजस्थान सरकार ( Rajasthan goverment ) खान व पेट्रोलियम विभाग ( Department of Mines and Petroleum ) के मोनेटरिंग सिस्टम ( monitoring system ) को चाक चोबंद करेगी। सचिवालय के खान एवं पेट्रोलियम विभाग में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिससे विभाग में प्राप्त पत्रों का समय पर निस्तारण हो और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रिमाइण्डर पत्र प्राप्त न हो। किसी भी प्रकरण में रिमाइण्डर आने को उचित नहीं कहा जा सकता, वहीं प्रकरणों के निस्तारण के लिए रिमाइण्डर देने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा, जि

जयपुर। राजस्थान सरकार खान व पेट्रोलियम विभाग के मोनेटरिंग सिस्टम को चाक चोबंद करेगी। सचिवालय के खान एवं पेट्रोलियम विभाग में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिससे विभाग में प्राप्त पत्रों का समय पर निस्तारण हो और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रिमाइण्डर पत्र प्राप्त न हो। किसी भी प्रकरण में रिमाइण्डर आने को उचित नहीं कहा जा सकता, वहीं प्रकरणों के निस्तारण के लिए रिमाइण्डर देने की व्यवस्था को प्रभावी बनाना होगा, जिससे पत्रों की प्राथमिकताएं और उनका निस्तारण प्रक्रिया में गति आएगी।
खान व पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल लीक से हटकर अभिनव पहल करते हुए सचिवालय स्थित खान व पेट्रोलियम विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें विभाग की छवि सुधारनी है, प्रकरणों के निस्तारण की प्राथमिकता तय करते हुए समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने संयुक्त सचिव व उपसचिव के साथ लिपिक स्तर से सहायक सचिव व विशेषाधिकारी स्तर के अधिकारियों से सीधे संवाद कायम किया। हमारा माइण्ड सेट प्रकरणों के निस्तारण का होना चाहिए, नाकि अनावश्यक रुप से लंबित करने का।
अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, खान मंत्री कार्यालय, वीवीआईपी पत्रों, केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्रों, विभिन्न आयोगों से प्राप्त प्रकरणों, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रों के साथ ही संपर्क पोर्टल आदि से प्राप्त प्रकरणों का समयवद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने विधान सभा प्रश्नों, आश्वासनों आदि के समय पर उत्तर भिजवाने, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के समय पर जबाव दावें प्रस्तुत करने और बजट घोषणाओं की समयवद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने अनावश्यक पत्रावलियों को रेकार्ड रुम में जमा कराने के निर्देश दिए।