Gravel mining: बजरी खनन निर्णय की पालना में जुटा खन्न विभाग

राजस्थान सरकार ने नदियों की पांच किलोमीटर की दूरी में खातेदारी भूमि के समस्त स्वीकृत बजरी खनन ( gravel mining ) पट्टों में तत्काल प्रभाव से रवन्ना जेनरेशन बंद करने के साथ ही इस तरह के सभी खनन पट्टों ( mining leases ) को सोमवार तक निरस्तीकरण आदेश जारी कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने नदियों की पांच किलोमीटर की दूरी में खातेदारी भूमि के समस्त स्वीकृत बजरी खनन पट्टों में तत्काल प्रभाव से रवन्ना जेनरेशन बंद करने के साथ ही इस तरह के सभी खनन पट्टों को सोमवार तक निरस्तीकरण आदेश जारी कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त शेष 23 खातेदारी खनन पट्टों में से जिन पट्टाधारकों द्वारा शर्तों की अवहेलना की गई है, उनको भी निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। इस माह के अंत तक ड्रोन सर्वे के भी की कार्यवाही की जाए।
एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में बजरी के अवैध खनन के प्रति गंभीर रहे हैं और नियमित समीक्षा करते हुए प्रभावी तरीके से सरकार का पक्ष रखने के निर्देश देते रहे हैं। बजरी का अवैघ खनन से आमनागरिक प्रभावित हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अब प्रदेश में बजरी का वैध खनन, भण्डारण और परिवहन हो सकेगा, जिससे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलने की राह प्रशस्त हो गई है। नदियों की पांच किलोमीटर दूरी के 173 खनन पट्टों मेें आज रवन्ना बंद होने के साथ ही खनन गतिविधियां बंद हो जाएगी। अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट कराने के निर्देश दिए। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी पत्र लिखकर शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया है। अग्रवाल ने खान एवं भूविज्ञान विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। निदेशक खान एवं भूविज्ञान केबी पण्ड्या ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार खातेदारी भूमि पर बजरी खननपट्टों में रवन्ना जेनरेशन तत्काल प्रभाव से बंद कर रात 8 बजे तक रिपोर्ट करने के निर्देश दे दिए है।