मंत्री ने माना राजस्थान डीएमआईसी कार्यों में पड़ोसी राज्यों से पीछे

डीएमआईसी प्रथम चरण के पांच गांवों की अवाप्त राशि 128 करोड़ का भुगतान 31 मार्च तक

राज्य में दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर के काम में तेजी लाई जाएगी

जयपुर।
राज्य में दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर के काम में तेजी लाई जाएगी। इसको लेकर उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिन पांच गांवों की 532 हैक्टेयर अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा 128 करोड़ 31 मार्च तक किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। मंत्री ने स्वीकार किया है कि इस काम में अन्य राज्यों में तेजी से काम हुआ है। वहीं राजस्थान में अभी सही मायने में काम शुरु ही होना है।

मंत्री बुधवार को उद्योग भवन में उच्च स्तरीय बैठक में डीएमआईसी और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश राजस्थान है। इसीलिए इसके काम को गति दिया जाना जरूरी है। इसके लिए डीएमआईसी विभाग के अन्य विकल्पों तलाशने के निर्देश भी दिए। इस परियोजना से जुड़े हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में डीएमआईसी के कार्य धरातल पर आ गए हैं। 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में होने से इसके कार्यों को प्राथमिकता व तेजी लाना जरुरी है।

मीणा ने बताया कि डीएमआईसी का अभी प्रदेश में खुशखेड़ा, भिवाडी, नीमराना में पलावा, मिर्जापुर, बीरोद, लामचपुर और मानका अवाप्त पांच गांवों में 22 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है और शेष राशि मार्च तक वितरित करने के निर्देश दे दिए हैं, वहीं जोधपुर, पाली, मारवाड़ के लिए रोहट में 9 गांव शामिल किए गए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने कहा कि डीएमआईसी के पहले चरण में दो औद्योगिक टाउनशिप का विकास प्रस्तावित है, वहीं अजमेर-किशनगढ़, राजसमंद, भीलवाडा और जयपुर, दौसा औद्योगिक टाउनशिप भी इस योजना में चिन्हित है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का भी मास्टर प्लान अधिसूचित किया जा चुका है। बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे।

Sunil Sisodia Reporting
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