बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने कहा कि कुछ ऐसे भवन हैं, जिनकी स्वीकृति को दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है किन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ऐसे भवनों का कार्य आगामी 31 दिसम्बर तक पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।
साथ ही जिन निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है परन्तु अभी तक भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसे लेकर अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए है। इसके अलावा ऐसे छात्रावास जिनका जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन बिजली-पानी कनेक्शन के अभाव में विभाग को कब्जा नहीं मिल पाया है उनका कार्य 30 सितम्बर तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर विभाग को संभलवाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग और आरएसआरसी. के अधिकारियों को पाबंद किया गया है।
साथ ही जिन निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है परन्तु अभी तक भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं उनका कार्य 31 मार्च, 2020 तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं जिससे अगले वर्ष नए सत्र में छात्र-छात्राओं को इन छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश मिल सके।
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि साल 1960 से संचालित विभागीय छात्रावास-आवासीय विद्यालय में से जो जर्जर अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत एवं सुधार कार्य के लिए सूची तैयार कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाए, जिससे सरकार जरूरी धनराशि स्वीकृत कराई जाए।