scriptMinisters and MPs clashed on stage over money for central schemes | मंत्री बोले... भाजपा की सरकार होगी, क्या तभी दोगे पैसा, सांसद का पलटवार... 24 हजार करोड़ दिए, 4 हजार करोड़ ही हुए खर्च | Patrika News

मंत्री बोले... भाजपा की सरकार होगी, क्या तभी दोगे पैसा, सांसद का पलटवार... 24 हजार करोड़ दिए, 4 हजार करोड़ ही हुए खर्च

केन्द्रीय योजनाओं के पैसे पर फिर तकरार, मंच से मीना- जौनापुरिया के बीच चले सियासी तीर

जयपुर

Published: June 02, 2022 12:22:38 pm

जयपुर. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी), मनरेगा समेत विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को पैसा नहीं मिलने के मामले पर मंगलवार को फिर सियासी तकरार हुई। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने केन्द्र पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्या केन्द्र राज्य में भाजपा की सरकार होने पर ही पैसा देगा। इधर, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया पलटवार कर बोले कि केन्द्र 26 हजार करोड़ रुपए जलजीवन मिशन में दिए, लेकिन राज्य सरकार महज 4 हजार करोड़ ही खर्च कर पाई। दोनों नेताओं के बीच यह तकरार सुबह प्रतापनगर स्थित राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में गरीब कल्याण सम्मेलन के मंच पर शुरु हुई। कार्यक्रम को वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी संबोधित किया था। मंच पर जौनापुरिया ने केन्द्रीय योजनाओं से किसानों और जनता को मिले फायदों को गिनाया तो मीणा ने अपने संबोधन में मनरेगा, नहर परियोजना आदि में केन्द्र से पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाया। माहौल गर्माता देख जयपुर सांसद रामचरण बोहरा को बीचबचाव में कहना पड़ा कि यह मंच राजनीति का नहीं है। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को भी आना था, लेकिन वह नहीं आए।
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पता नहीं गजेन्द्र सिंह की चलती है या नहीं


कार्यक्रम के बाद मंत्री मीणा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि ईआरसीपी में प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी इसे राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया जा रहा। सभी सांसद भाजपा के हैं, जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह भी राजस्थान के हैं, लेकिन पता नहीं उनकी चलती भी है या नहीं। ये पता तो करें कि उज्जवला योजना में लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर भरवाए भी हैं या नहीं।
गूंगे—बहरे बन कर नहीं रह सकते


इधर, सांसद जौनापुरिया ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मंत्री कहें और हम गूंगे बहरे बन कर सुने। मैने कार्यक्रम में भी बताया कि राज्य पैसा खर्च हीं नहीं कर पा रहा। केन्द्र से कोई कमी हो तो हमें बताएं। खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल बंद रखा। मैने खुद मामला लोकसभा में उठाया था।

डिजिटाइजेशन के बाद भी होता लीकेज

मंत्री मीना ने कहा कि डिजिटाइजेशन के बाद भी येाजनाओं में पैसे का लीकेज हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में राज्य को चार साल पहले ही ओडीएफ घोषित कर दिया था। लेकिन धरातल पर अभी कई कमियां हैं। व्यवस्था दलालों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

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