दो दिन नहीं होगी सरकार की जनसुनवाई, पीसीसी में लागू हुआ रोस्टर सिस्टम

दो दिन नहीं होगी सरकार की जनसुनवाई, पीसीसी में लागू हुआ रोस्टर सिस्टम
दो दिन नहीं होगी सरकार की जनसुनवाई, पीसीसी में लागू हुआ रोस्टर सिस्टम

Rahul Singh | Updated: 12 Oct 2019, 11:59:30 AM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

जन सुनवाई के दौरान पीसीसी के पदाधिेकारियों का भी रोस्टर सिस्टम बनाया गया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। जनसुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दो दिन शनिवार और रविवार को जनसुनवाई नहीं होगी। जन सुनवाई के दौरान पीसीसी के पदाधिेकारियों का भी रोस्टर सिस्टम बनाया गया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। जनसुनवाई सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी।
जनसुनवाई में हर दिन नए पदाधिकारी बैठेंगे। इसमें जयपुर से बाहर रहने वाले पदाधिकारियों की भी डयूटी लगाई गई है। इसके पीछे एक वजह ये भी रही है कि जयपुर से बाहर रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी पीसीसी मुख्यालय में कभी कभी ही आते है। अधिकांश समय वे अपने जिलों में ही रहते है। इसलिए पीसीसी ने जन सुनवाई के दौरान ऐसे सभी पदाधिकारियों का रोस्टर सिस्टम लागू किया है।

शुक्रवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचन्द्र मीणा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई की और आम जन और कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे सुनेे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भरतराम मेघवाल, महासचिव गजेन्द्रसिंह शक्तावत, सचिव शिवकांत नन्दवाना और डॉ. अजीजुद्दीन आजाद रहें। ये चारों पदाधिकारी जयपुर से बाहर के जिले में निवास करते है। जनसुनवाई में मंत्री रमेशचन्द्र मीणा ने बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों एवं आम लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा गया।

इसके अलावा खाद्य मंत्री ने नगर निगम, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक आदि के स्तर की अनेक समस्याओं को उसी समय फोन करके निपटाने का काम किया। आज की सुनवाई में एक दिव्यांग कर्मचारी ने अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए बीएलओ की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता जाहिर की तो मीणा ने जिला कलेक्टर जयपुर को फोन करके उक्त कर्मचारी को बीएलओ जिम्मेदारी से मुक्त करने के निर्देश देकर राहत दी वहीं कुछ मामलों में निष्पक्ष पुलिस जांच के लिए उच्च पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य, विद्युत तथा नगरीय विकास के अनेक मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में 100 से अधिक प्रकरण आए और उनको नोट किया गया।

राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned