सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने विधायक कोष से तीन-तीन करोड़ रुपए कोविड वैक्सीनेशन के लिए खर्च करें। विधायकों की ओर से स्वीकृत किए जाने वाले तीन करोड़ रुपए उनके क्षेत्रों में लगने वाले वैक्सीनेशन कैंपों पर खर्च होंगे।
हालांकि कई विधायकों ने पूर्व में ही फोटो खिंचवाने के लिए तीन-तीन करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी लेकिन सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद इन विधायकों ने तीन-तीन करोड़ रुपए अपने विधायक कोष से खर्च किए हैं।
600 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार
दऱअसल प्रदेश में विधायकों के कोष के जरिए सरकार वैक्सीनेशन के लिए 600 करोड़ रुपए जुटाएगी जिससे कि सरकार पर पड़े 3000 करोड़ के बोझ में कुछ राहत मिल सके। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों को साफ संदेश दिया था अपने विधायक कोष का पैसा वैक्सीनेशन पर खर्च करें।
गहलोत सरकार ने बढ़ाया था विधायकों का कोष
वहीं बीते साल ही गहलोत सरकार ने विधायक कोष की राशि में अतिरिक्त इजाफा किया था, जिससे कि विकास के कामों में कोई कमी ना रहे लेकिन अब यह पैसा निःशुल्क वैक्सीनेशन पर खर्च होगा।
मंत्रियों-विधायकों, अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती
वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन के चलते सरकार पर पड़े 3000 करोड़ के बोझ को कम करने के लिए सरकार अब विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन कटौती भी कर सकती है। सरकार में इसे लेकर अंदर खाने मंथन चल रहा है। बीते साल भी सरकार ने लॉकडाउन के चलते अधिकारी मंत्री, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन में कटौती की थी।
