राज्य सरकार विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से 67 हजार करोड़ रुपए की मांग कर रही है। इससे बीसलपुर के द्वितीय चरण का कार्य पूरा कराने में मदद मिल सकेगी। इसी तरह चंबल, ब्राह्मणी व नर्बदा पानी को लेकर भी परियोजना केन्द्र सरकार से पैसा मिलने पर पूरी हो सकेगी।
राज्य को फायदा : जयपुर और टोंक सहित कई जिलों की पानी की समस्या दूर हो सकेगी।
स्थिति : राज्य सरकार चार साल से केन्द्र सरकार से पैसा लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है।
स्थिति : राज्य सरकार चार साल से केन्द्र सरकार से पैसा लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है।
लोन पर सब्सिडी बढ़वाने का प्रयास
केन्द्र सरकार एससी—एसटी के लिए लोन की राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर चुकी, लेकिन उस पर अनुदान की राशि अब भी 10 हजार रुपए ही है। लोन लेने वालों में राजस्थान की अच्छी स्थिति है, लेकिन अनुदान नहीं बढऩे से यहां के लोन लेने वालों पर कर्ज का भार बढ़ रहा है।
केन्द्र सरकार एससी—एसटी के लिए लोन की राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर चुकी, लेकिन उस पर अनुदान की राशि अब भी 10 हजार रुपए ही है। लोन लेने वालों में राजस्थान की अच्छी स्थिति है, लेकिन अनुदान नहीं बढऩे से यहां के लोन लेने वालों पर कर्ज का भार बढ़ रहा है।
राज्य को फायदा : अनुदान बढऩे पर लोन लेने वाले एससी—एसटी के परिवारों को फायदा होगा, जिससे उनके आर्थिक विकास में भी मदद मिल सकेगी। स्थिति : राज्य सरकार केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के निरन्तर सम्पर्क में है, लेकिन अब तक अनुदान बढ़वाने में राज्य सरकार को सफलता नहीं मिल पाई है।