मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की एक नवम्बर से होगी खरीद

रबी फसली ऋण वितरण में गति लाएं

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर से खरीद प्रारंभ की जाएगी। खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए इसके लिए खरीद को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। अग्रवाल बुधवार को अपेक्स बैंक के वीसी रूम से संभाग एवं जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रार, प्रबंध निदेशक सीसीबी एवं उप रजिस्ट्रार को समर्थन मूल्य खरीद, फसली ऋण वितरण, नई जीएसएस के गठन सहित अन्य बिन्दुओं पर वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि एफएक्यू मानक के तहत खरीद हो ।
ऋण वितरण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्यवाही
रजिस्ट्रार ने कहा कि रबी फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया में गति लाए ताकि किसानों को सही समय पर फसली ऋण मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 6 हजार करोड़ रुपए का रबी फसली ऋण का वितरण होना है लेकिन अभी तक 575 करोड़ रुपए का ही फसली ऋण वितरित हुआ है। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऋण वितरण में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस पर प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक राजीव लोचन शर्मा ने कहा कि 31 दिसम्बर तक रबी ऋण वितरण के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। अग्रवाल ने ऋण वितरण के लक्ष्य एवं वितरण की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलेवार समीक्षा करते हुए प्रस्ताव नहीं भिजवानें वाले जिला उप रजिस्ट्रार को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 69 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने जिले में प्रति निरीक्षक को प्रतिमाह 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य पूरा करने हेतु निर्देश दिए।
४० हजार किसानों ने करवाया पंजीकरण
इस अवसर पर प्रबंध निदेशक राजफै ड सुषमा अरोड़ा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 40 हजार किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की खरीद के लिए 605 केन्द्र खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था हो इसके लिए समय पर सूचित करें। बटाईदार किसानों से उपज खरीद के संबंध में एग्रीमेंट का सत्यापन जरूर करें। उन्होंने कहा कि किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो सके इसके लिए समय पर ईडब्लयूआर जारी करें। उन्होंने कहा कि जिले एवं संभाग के वरिष्ठ अधिकारी सजग एवं सर्तकता के साथ कार्य करते हुए खरीद की बेहतर मॉनिटरिंग करें।