जनवरी से शुरू होंगे नियमन शिविर, 400 से अधिक कॉलोनियों को मिलेगा फायदा

-1200 करोड़ रुपए की आय हुई थी पिछली बार नियमन शिविर से जेडीए को -1000 रुपए प्रति वर्ग गज शुल्क प्रस्तावित है पीआरएन की कॉलोनियों के लिए-2000 वर्ग गज से अधिक को ही माना जाएगा विवाह स्थल

जयपुर. लम्बे समय से नियमन का इंतजार रहे रहे पृथ्वीराज नगर के लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पृथ्वीराज नगर में शिविर शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर जेडीए में भी तैयारी शुरू हो गई हैं। हालांकि इससे पहले इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लगेगी। वित्त विभाग नियमन दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी पहले ही दे चुका है। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में नियमिन शिविरों की शुरुआत हो जाएगी। उन कॉलोनियों में भी शिविर लगाए जाएंगे, जहां पहले शिविर लगाए जा चुके हैं लेकिन लोग पट्टे लेने से वंचित रह गए थे।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार पृथ्वीराज नगर की 734 कॉलोनियों का रिकॉर्ड जमा है। इनमें से 487 कॉलोनियों में नियमन शिविर लगाए जा चुके हैं। शेष रहीं 447 कॉलोनियों में शिविर लगाए जाएंगे। विकास शुल्क से क्षेत्र का विकास कराया जाएगा।

तेजी से होगा विकास
यहां की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हालांकि सरकार की ओर से पेजयल के लिए पहले ही 563 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई थी और इसका काम भी शुरू हो गया है। यही हाल सीवर लाइन का भी है। गोल्यावास सीवर लाइन डाले जाने काम भी शुरू हो गया है। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि नियमन शिविर में जो पैसा आएगा वो यहीं के विकास में लगाया जाएगा।

सड़कों का काम ठप

लम्बे समय से सड़कों का काम जेडीए ने यहां पर रोक रखा है। हाईटेंशन विद्युत लाइन के नीचे जयपुर विकास प्राधिकरण ने सड़कें बनाने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगोंं को खासी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा 75 ऐसे स्थान हैं जहां पर सड़कों का काम अतिक्रमण या कब्जे के कारण अटका हुआ है।

ये दर प्रस्तावित (प्रति वर्ग मीटर)
आवासीय भूखंड—560 रुपए से बढ़ाकर—-750 रुपए

व्यवसायिक भूखंड–1120 रुपए से बढ़ाकर—-1500 रुपए
संस्थानिक भूखंड—840 रुपए से बढ़ाकर—–1125 रुपए

खास-खास

-11,370 बीघा में फैली है पृथ्वीराज नगर योजना
-40 हजार से ज्यादा पट्टे जारी हुए हैं अब तक

-07 लाख से अधिक आबादी रहती है विभिन्न कॉलोनियों में

वर्जन…
पृथ्वीराज नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में यहां शिविर लगाए जाएंगे। जेडीए अधिकारियों से कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव जल्द रखा जाएगा।

-शांति धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री